.jpg)
गलकोट (बागलुङ), १६ वैशाख – यहाँको काठेखोला गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सडक स्तरोन्नति गरिएको छ । सो कार्यक्रममार्फत ७५ जनाले एक सय दिनको रोजगारी पाएका छन् । उनीहरुले वडा कार्यालयको साझेदारीमा सडक स्तरोन्नति गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा आठवटा सडक स्तरोन्नति तथा पदमार्ग निर्माण योजना सम्पन्न भइसकेको छ । अझै आठवटा योजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् । जसमध्ये भिमापोखरा, बिहुँ, लेखानी, तङ्ग्राम र पालामा वडा कार्यालयको बजेट साझेदारी गरी सडक सोलिङ, ढलान तथा पदमार्ग निर्माण गरिएको छ ।
काठेखोला गाउँपालिकाका पाँचवटा वडाले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत आउने ज्यालामा साझेदार गरी नमूना रुपमा सडक ढलान गरेको हो । काठेखोला गाउँपालिका–२ भिमापोखरामा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमसँग साझेदारी गरी वडाले मात्रै रु २२ लाख खर्च गरेर सडक स्तरोन्नति गरिएको वडाअध्यक्ष विद्यापति शर्माले जानकारी दिएका थिए ।
वडा कार्यालयमा सूचीकृत १४६ मध्ये पहिलो चरणमा नौ जनालाई रोजगारी प्रदान गरिएकामा वडा कार्यालयले तीनवटा सडक स्तरोन्नति गरिएको शर्माले बताएका थिए । “गाउँको मुख्य विकास भनेको सडक रहेछ, सडकका अप्ठ्यारा घुम्ती ढलान तथा उकालो सडकमा सोलिङ गर्दा यात्रालाई सहयोग पु¥याउने भएकाले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत प्राप्त रकममा वडाले साझेदारी गर्दै तीन ग्रामीण सडक स्तरोन्नति गरिएको छ,” शर्माले भने ।
काठेखोला गाउँपालिकाले प्रधामन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन वडाको साझेदारीमा सामग्री खरिद गरेर सडक स्तरोन्नति तथा पदमार्ग निर्माण गरेको काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु थापाले जानकारी दिएका थिए । थापाका अनुसार ज्यालाका लागि मात्रै प्राप्त बजेटमा वडा कार्यालयले निर्माण सामग्री र दक्ष कामदार थप्दा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनेको बताउछन् । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.