
लुम्बिनी, ४ वैशाख – पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक स्थिरताका निम्ति संविधान संशोधन जरुरी रहेको बताएको छ ।
पार्टीले सञ्चालन गरेको जागरण अभियानअन्तर्गत बुधबार बेलुका रुपन्देही आइपुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले आज भैरहवामा प्रेस सेन्टर नेपाल, रुपन्देहीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले सरकार गठनका बेला संविधान संशोधनको कुरा ल्याए पनि अहिले चासो नदिएको भनी चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । “स्थिरताका लागि संविधान संशोधन जरुरी छ, १० वर्षमा समीक्षा गरेर संशोधन गरिनुपर्दछ”, उनले भने, “संविधान संशोधन जनताका अधिकार कुण्ठित बनाउन होइन अधिकार थप गर्नलाई हो, हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ ।”
उनले सरकार ढाल्ने विषयमा आफ्नो पार्टीको कुनै रुचि नरहेको स्पष्ट गर्दै जनताका अधिकार स्थापित गर्न र दुःख बुझ्न जागरण अभियान सञ्चालन गरेको बताएका थिए । उनले गत फागुन ११ गतेदेखि पूर्वको झापाबाट सुरु भएको तराई–मधेस जागरण अभियानअन्तर्गत हुलाकी मार्गको यात्राका क्रममा किसानका समस्या, सहिद–बेपत्ता परिवारका समस्या बुझ्ने मौका पाएको बताएका थिए । उनले अभियानले राष्ट्रिय एकता मजबुत गराउन सहयोग पु¥याउने धारणा व्यक्त गरेका थिए । राजावादीहरूको आन्दोलनलाई अराजकतावादीहरूको भीडको सङ्ज्ञा दिँदै माओवादी अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र र यसले ल्याएको उपलब्धिका विरुद्ध हुने आन्दोलनलार्ई परास्त गर्न जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्ने खाँचो औँल्याएका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.