भैरहवा (रूपन्देही), १४ चैत – गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले संविधान संशोधन जस्तो कुरा दुई तिहाईले मात्र नभई सबै पार्टी र सरोकारवालासँगको व्यापक छलफलपछि सहमतिको वातावरण बनाएर मात्र संशोधन गरिने बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ ले आज भैरहवामा आयोजना गरेको भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री लेखकले संविधानमा संशोधनमा सबैको सहमतिको आवश्यकता औँल्याएका छन्। संविधान बनेको १० वर्ष भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको अभ्यासको क्रममा राम्रा पक्ष र जटिलता देखिएका पक्षमा समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको ब ताएका र्थिए। आवधिक रूपमा संविधानको समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
“हामीले संविधानको अभ्यास भएको १० वर्षमा सकारात्मक पक्ष के रहे र कहाँ, कहाँ जटिलता र समस्या छन् भनेर पहिचान गर्नु पर्छ”, मन्त्री लेखकले भनेका छन्, “समस्या पहिचानपछि संविधान निर्माण गर्न जति पार्टी थिए, अहिले संविधानसभामा जति पार्टी छन्, ती पार्टीहरुका बीचमा व्यापक संवाद र छलफल गरी सहमतिको आधारमा संशोधन हुन्छ ।”
गृहमन्त्री लेखकले मुलुक फेरि निरङ्कुशता र तानाशाहीतर्फ नजाने बताउनुभयो । नेपाल निरङ्कुश र तानाशाही व्यवस्था फालेर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अगाडि बढिसकेको उनले उल्लेख गरेका थिए । “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा समाज अगाडि बढी सकेपछि फेरि त्यो समाज निरङ्कुशता र तानाशाहीतर्फ फर्केर जान्छ भन्ने कुरा समाज विकास विज्ञानले मान्दैन”, मन्त्री लेखकले भनेका थिए, “हामीले गर्नुपर्ने काम जति गर्नुपथ्र्यो गर्न सकेका छैनौँ, हुनुपर्ने काम भएका छैनन् । यसले नागरिकमा केही चिन्ता र पीडा अवश्य छ । त्यो चिन्ता र पीडालाई आक्रोशमा बदलेर व्यवस्था कै विरुद्धमा प्रयोग गर्ने काम भइरहेको छ ।”
नेपाली कांग्रेस अहिलेको व्यवस्थाको पक्षमा उभिन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री लेखकले कांग्रेस संविधानको रक्षा गर्न तत्पर रहनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासङ्घ सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष चर्तुभुज रेग्मी, कांग्रेस क्षेत्र नम्बर ३ का कोषाध्यक्ष कृष्ण खनाल, क्षेत्रीय प्रतिनिधि गुरचरण प्रजापति, क्षेत्रीय सहसचिव कुलप्रसाद न्यौपाने, पर्यटन व्यवसायी सञ्जय बजिमय, पूर्वमहाधिवेशन प्रतिनिधि भरथरी यादव, युवा नेता टीका जिसी, नारायणप्रसाद कोइराला, सिद्धार्थनगर–४ का सभापति नरेन्द्रप्रसाद रौनियार, जिल्ला सदस्य ओमकुमार श्रेष्ठ, महाधिवेशन प्रतिनिधि विनय ज्ञवालीलगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.