
मस्को । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन युद्ध छेडिएयता पहिलो पटक रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनसँग शान्ति वार्ताको प्रस्ताव गरेका छन् । यसअघि पुटिनले इस्टरको अवसरमा एकदिने एकपक्षीय युद्धविरामको घोषणा गरेका थिए । दोस्रो पटक उनले युद्ध रोक्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले यस प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन् । राति रेकर्ड गरिएको भिडियो सन्देशमा जेलेन्स्कीले युक्रेन नागरिकहरूमाथि आक्रमण रोक्न सकारात्मक कदम हुने युद्धविरामको बारे कुनै पनि वार्ताको लागि तयार रहेको कुरामा जोड दिए ।
पुटिन र जेलेन्स्की दुवैलाई वार्ताको टेबलमा आउन अमेरिकाले दबाब दिँदै आएको छ । दुई देश शान्ति उपायहरूमा अगाडि बढेनन भने अमेरिका यो प्रयासबाट पछि हट्ने धम्की ट्रम्पले दिएका थिए । गत सप्ताहन्तमा मस्कोले घोषणा गरेको ३० घण्टाको इस्टर युद्धविरामपछि रुस र युक्रेनले थप युद्धविरामको लागि तयार रहेको बताएका थिए । तर, दुवै पक्षले एकअर्कालाई यसको उल्लंघन गरेको आरोप लगाए ।
बुधबार लन्डनमा अमेरिका र युरोपेली देशहरूसँग युक्रेन वार्ता बस्दैछ । यो छलफल गत हप्ता पेरिसमा भएको बैठकपछि भएको हो । सो बैठकमा अमेरिका र युरोपेली देशहरूले तीन वर्षभन्दा पुरानो युद्ध अन्त्य गर्ने तरिकाहरूबारे छलफल गरेका थिए ।
एकतर्फी रूपमा घोषणा गरिएको इस्टर युद्धविरामपछि लडाइँ पुनः सुरु भएको रुसका सरकारी टिभी रिपोर्टरसँग कुरा गर्दै पुटिनले शनिबार बताएका थिए । रुस कुनै पनि शान्ति पहलका लागि खुला रहेको र युक्रेनबाट पनि त्यस्तै अपेक्षा गरेको उनको भनाइ थियो ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.