
काठमाडौं, २८ वैशाखः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका कर्मचारी एउटै रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दै उनले खर्च कटौतीका लागि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारी एउटै हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।
“सार्वजनिक ऋण अहिले २६ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । राजस्वले साधारण खर्च धान्ने अवस्था छैन । यसका लागि खर्च कटौती कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ”, सांसद खतिवडाले भने, “राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका कर्मचारी एउटै रहने निवास फरक रहने अवस्था भयो भने यसले खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्छ ।”राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिको जिम्मेवारीमासमेत रहनुभएका खतिवडाले सरकारसँग संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिन माग गरेका थिए । उनले संविधान संशोधनका लागि संसदीय समितिमा उठिरहेको विषयतर्फसमेत ध्यानाार्कषण गराएका थिए।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद दीपकबहादुर सिंहले सरकारसँग नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको तलब र सुविधा वृद्धिको माग गरेका थिए । उनले वैदेशिक रोजगारीको बाध्यात्मक स्थितिको अन्त्यका लागि आन्तरिक रोजगारीको आर्कषण बढाउन तलब वृद्धि आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
छलफलका क्रममा आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले वैधानिक बाटोबाट विप्रेषण भित्र्याउनका लागि सहजीकरण गर्न सरकारको ध्यानार्कषण गराएका थिए । नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दै उनले संरक्षित वन, जङ्गललाई आम्दानीको स्रोत बताउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । उनले प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग गर्नपर्नेमा जोड दिएका थिए । “जङ्गल संरक्षण गर्न झण्डै ३० अर्ब खर्च गर्छौं । त्यसबाट हाम्रो आम्दानी कति हुन्छ रु”, सांसद साहले प्रश्न गरे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले आमनागरिकमा आएको निराशा अन्त्य गर्दै रोजगारी, शिक्षा, सहज स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनलगायत विषय केन्द्रमा राखेर आगामी आवको बजेट विनियोजन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.