म्याग्दी, २२ चैत – यहाँ नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै पुस्तक वितरण गर्न थालिएको छ । नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासङ्घले जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडको पोखरा बिक्री केन्द्रबाट पुस्तक ल्याएर विद्यालयलाई वितरण गर्न थालेको हो ।महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष नारायण शर्माले बेनीमा बिक्री कक्ष स्थापना गरेर बिहीबारदेखि विद्यालयमा पुस्तक पठाउन थालेको जानकारी दिएका थिए । “म्याग्दीका सामुदायिक विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने १५ हजार सेट पुस्तक ल्याएर दुर्गमका विद्यालयलाई प्राथमिकता दिएर वितरण गर्न थालेका छौँ,” उनले भनेका छन्, “नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्नासँगै विद्यार्थीको हात–हातमा पुस्तक पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।”
म्याग्दीका २८ जना पुस्तक व्यवसायीले बेनीमा संयुक्त रुपमा पुस्तक बिक्री कक्ष स्थापना गरेका छन् । यस वर्ष म्याग्दीमा रु एक करोड मूल्य बराबरको पुस्तक भित्रिएको महासङ्घका सचिव धु्रवराज सुवेदीले बताएका थिए । उनका अनुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र स्थानीय तहका शिक्षा शाखाको तथ्याङ्कका आधारमा प्रतिकक्षा रु एक हजार २०० सेटका दरले पुस्तक आयात गरिएको छ । शैक्षिक सत्र सकिँदासम्म पनि विद्यार्थीले पुस्तक नपाउने समस्या पछिल्लो दुई वर्षयता हटेको छ ।
बेनी नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत कमल ढकालले समयमै पुस्तक खरिद र वितरणको व्यवस्था मिलाउन विद्यालयको खातामा फागुन महिनामै पुस्तकको रकम निकासा गरिएको बताएका छन् । “विद्यार्थीसँग पुस्तक भयो भने स्वअध्ययन गर्न पाउँछन्,” उनले भनेका छन्, “शिक्षकले पढाएको सहजै बुझ्न र सम्झन सजिलो हुन्छ ।”रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.