
काठमाडौं – सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद हाल निलम्बनको अवस्थामा छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत कास्कीमा दर्ता भएसँगै गत पुस ८ गतेदेखि रवि सांसद पदबाट निलम्बनमा छन् ।
लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि मुद्दा दायर गरिएको पत्र कास्की प्रहरीले संसद् सचिवालयलाई पठाएपछि उनी दोस्रो पटक निलम्बनमा परेका थिए ।
त्यसबेला संसद् सचिवालयका महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डेयले सूचना जारी गर्दै रविको सांसद पद निलम्बन भएको बताएका थिए । पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने कास्की प्रहरीको हिरासतबाट ८४ दिनपछि बिहीबार रिहा भएका छन् ।
सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले ६५ लाख धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएपछि बैंक ग्यारेन्टीमार्फत् बुझाएर लामिछाने हिरासतमुक्त भइसकेका छन् । तर उनको मुद्दा अझै कायमै छ । अदालतले शंकाको सुविधासहित उनलाई धरौटी बुझाएर रिहा गर्न भनेको हो । मुद्दाको किनारा नलागिसकेकाले रवि तत्काल संसद्मा फर्किन सक्ने सम्भावना छैन ।
जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेर आदेश नआइसकेकाले लामिछाने सांसद पदमा फर्किने अवस्था नभएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन् ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.