
मोरङ, २८ फागुन – सञ्चार क्षेत्रमा महिला पत्रकारको सङ्ख्या वृद्धिका लागि सञ्चार गृह महिला मैत्री हुुनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन् ।
कोशी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङद्वारा ११५औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आज यहाँ आयोजित ‘सञ्चार क्षेत्रमा पत्रकार महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता’सम्बन्धी अन्तरक्रियाका सहभागीले महिला पत्रकारको सङ्ख्या वृद्धिका लागि सञ्चार गृहले महिला पत्रकारलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन महासङ्घले आवश्यक अनुगमन र पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकी राज्यमन्त्री सिर्जना राईले सङ्घीय गणतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्न र सञ्चार क्षेत्रमा महिला पत्रकारको सङ्ख्या वृद्धि गर्न सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाछन्। उनले समाजमा सञ्चारलगायत अन्य क्षेत्रमा महिलामाथि हुने विभेदको अन्त्यका लागि सबै एकजुट भएर लाग्नसमेत आग्रह गरेकाछन्।
मन्त्रालयका सचिव हेमराज तामाङले महिला पत्रकारलाई न्यून पारिश्रमिकमा काम नगर्न आह्वान गर्दै मन्त्रालयले महिलाका लागि लेखनवृत्ति रकम वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाछन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङका अध्यक्ष सुशीला पाठक, उपाध्यक्षद्वय सन्तोष सिग्देल र तारा आचार्य, सचिव नेत्र पि अधिकारी, कोशी प्रदेश अध्यक्ष भरत खड्का, केन्द्रीय सदस्य कमल रिमाल, मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुइँटेल, पत्रकार विवेक गौतमलगायतले महिला पत्रकार र स्थानीय सञ्चार गृहको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएकाछन् ।
कार्यक्रममा महासङ्घ मोरङका पूर्वअध्यक्ष बन्धु पोखरेलले ‘पत्रकारितामा महिला पत्रकारको स्थायित्वको सवाल’ र कान्तिपुर टेलिभिजनका उपसम्पादक महाप्रसाद खतिवडाले ‘सञ्चार क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र भावि रणनीति’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकाथिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.