
काठमाडौं - काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको बचत रकम ठगी आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवम् पूर्वगृहनमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ।
रविसहित ३९ जनाविरुद्ध आइतबार दिउँसो काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।रविसहितका ३९ प्रतिवादीबाट जम्मा २ अर्ब ४१ करोड ३४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेले मुद्दा अदालत लगिएको पुष्टि गरे ।
लामिछाने र गोर्खा मिडियाका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) विरुद्ध मात्रै पाँच करोड आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ।यसअघि यो प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान सकेर यही पुस १८ गते अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति लामिछानेसहित ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाउन राय दिँदै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सरकारी वकिलले ३९ जनालाई मात्रै प्रतिवादी बनाएको हो । रवि पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गत कात्तिक ३ गतेदेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । रविविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मीको पनि बचत रकम हिनामिना आरोपमा उजुरी परेको थियो ।
उक्त उजुरीबारे अनुसन्धान गरेको प्रहरी परिसरले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबार मुद्दा अदालतमा लगेको हो । उता कास्की जिल्ला अदालतमा लामिछाने लगायतको मुद्दामा थुनछेक बहस चलिरहेको छ । स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीका आरोपितहरू लामिछाने, गोर्खा मिडियाका पूर्व सञ्चालक एवम् नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीसहित पाँचजना अहिले कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । सहकारीका कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल भने जेलमा छन् ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.