
काठमाडौं, २० जेठः काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा डल्लुस्थित सामुदायिक सेवा परिषदको परिसरमा रु चार करोड ३३ लाखको लागतमा अस्पताल निर्माण गरिएको छ । भूकम्प प्रतिरोधात्मक पाँच तल्ले भवन निमार्ण गरिएको हो । त्यसमा शल्यक्रिया कक्ष, बिरामी भर्ना कक्षसहितको ३० शय्या छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकाय, सङ्घ संस्थाबाट जाँच परीक्षण, शल्यक्रियासम्बन्धी सामान, अस्पताललाई आवश्यक पर्ने अन्य महङ्गा स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त भएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका–१५ का वडाध्यक्ष ईश्वरमान डङ्गोलले सामुदायिक अस्पतालको अवधारणामा निर्माण गरिएको भवनबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ हुने बताएका थिए । महानगरवासीलाई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउन प्रत्येक वडामा यस्तो अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउछन् ।अस्पताल सञ्चालनका लागि महानगरपालिकाले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था रहेकाले नव निर्मित भवनबाट अब छिट्टै अस्पतालको सेवा सञ्चालन हुने छ । करिब साढे दुई रोपनी क्षेत्रफल रहेको सो ठाउँमा परिषदले भवन निमार्ण गरिए पछि अस्पताल सञ्चालनको तयारी सुरु गरेको छ ।
करिब तीन दशकदेखि ओपिडी सेवा सञ्चालन गरेको परिषदले सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी नमूना अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । परिषद्ले सामाजिक सुरक्षा प्राप्त ज्येष्ठ नागरिक, सिमान्तकृत तथा हिंसामा परेका नागरिकलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । नवनिर्मित भवन हालै समुदायलाई हस्तान्तरणसमेत गरिएको छ । हाल यहाँ २७ चिकित्सक कार्यरत छन् । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.