पर्वत ८ वैशाख – पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका सबै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार सम्पन्न कार्यपालिका बैठकले सरकारी कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधिले अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । जनताको मत लिएर निर्वाचन जितेका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्वयं शिक्षकले नै निजी विद्यालयमा बालबालिका पढाउँदा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुन नसक्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष इश्वरीप्रसाद भुसालले बताएका थिए ।
गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका सबै कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र शिक्षकका बालबालिकाको तथ्याङ्कसमेत सङ्कलन गरिसकेको छ । सोही तथ्याङ्कको आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको हो । यदि सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँदिन, निजी विद्यालयमै पढाउँछु भन्ने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकका लागि पालिकाले नयाँ सुविधासमेत दिएको छ । जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा दिएर बस्न र कर्मचारी वा शिक्षकलाई सरूवा भएर अन्यत्र जाने सुविधा दिएको अध्यक्ष भुसालले बताउछन् ।
“म निजी विद्यालयमै पढाउँछु, कुनै पनि अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँदिन भन्ने जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिए हुन्छ”, उनले भने, “शिक्षक र कर्मचारी सरूवा भए हुन्छ ।” यसो गर्दा जनप्रतिनिधिले बुझ्ने तलब सुविधा राज्यलाई फाइदा हुने र शिक्षक कर्मचारी सरूवा भएमा अर्कोले अवसर पाउने भएकाले निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय नेपाल शिक्षक महासङ्घले पनि शिक्षक, कर्मचारी र राज्यको वेतनवाला सबैले सामुदायिक विद्यालयमै बालबच्चा पढाउनुपर्ने माग राखेको अवस्थामा महाशिलाको कार्यपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयमा थप सहजता हुने अध्यक्ष भुसालले बताउछन् ।
पर्वतको महाशिला गाउँपालिका निजी विद्यालय नै नभएको पालिकासमेत हो । यहाँका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुँदै गएपछि गाउँपालिकामा रहेका निजी विद्यालय विस्थापित भएका हुन् । यहाँका कर्मचारी, शिक्षक र जनप्रतिनिधिले कुश्मा, पोखरा, स्याङ्जालगायत बजारमा लगेर बालबालिका पढाइरहेका छन् ।
निजी विद्यालय नहुने जिल्लाका सात गाउँपालिकामध्ये एकमात्र महाशिला हो । अन्य छ वटा पालिकामा निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएसँगै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार आएपछि गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा सञ्चालित निजी विद्यालय बन्द भएका हुन् ।
वर्षदेखिनै सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी भए पनि तथ्याङ्क सङ्कलन नभएकाले यस वर्षदेखि लागू गरिएको हो । अहिले विद्यालय भर्ना हुने समय रहेकाले यही बेला कार्यपालिकाले निर्णय गरेको र तत्काल कार्यान्वयनमा समेत जाने अध्यक्ष भुसालको भनाइ छ । पालिकाभरिमा एक सयभन्दा बढी बालबालिका शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बालबच्चा रहेका छन् । उनीहरू अहिले निजी विद्यालयमा पढिरहेको तथ्याङ्क पालिकासँग छ ।
हुनेखानेका बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा बजार जाने र गाउँमा रहेका विपन्न तथा मध्यम परिवारका बालबालिकासमेत लामो समय विद्यालयमा नटिक्ने समस्या भएपछि गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयबाटनै निजी विद्यालय सरहको शिक्षा दिन थालेको छ ।
महाशिलाका सबै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा नर्सरीदेखि १० सम्मनै अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ सञ्चालन भइरहेको छ । “बोर्डिङ स्कुलले दिने शिक्षा सामुदायिकबाट नै दिनसकेका छौँ”, भुुसालले भने, “सहरबजारमा पढाएकाले पनि आफ्ना बालबालिकालाई अब गाउँमै बोलाउनुपर्छ । अन्यथा पालिकाको सेवा सुविधावाट बञ्चित गरिने उनको भनाइ छ । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.