काठमाडौं, ८ चैत – हिमाल क्षेत्र वरपर बस्ने समुदायलाई जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरबाट बचाउन हिमनदी जोगाउन आवश्यक रहेको विज्ञहरूले सुझाएका छन् ।
विश्व पानी दिवसका अवसरमा स्मार्ट बास सोलुसन्सले बिहीबार यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँहरूले यस्तो सुझाएका हुन् । कार्यक्रममा एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तरराष्ट्रिय केन्द्र (इसिमोड)का वरिष्ठ सल्लाहकार डा अरुणभक्त श्रेष्ठले पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसदेखि दुई डिग्री सेल्सियस मात्र बढ्दा पनि हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रको हिउँ २५ देखि ३० प्रतिशत पग्लने बताएका छन्।उनका अनुसार यदि तापक्रम तीनदेखि चार डिग्री सेन्टिग्रेड बढेमा ५५ देखि ७५ प्रतिशत हिउँ नाश हुनेछ । यसले सुरुका वर्षमा हिमालबाट निसृत हुने नदीमा पानीको प्रवाह बढे पनि हिउँको आयतन घट्दै गएपछि पानीको प्रवाह कम हुन गई नदी प्रणालीमा आधारित प्राकृतिक परिस्थितिकीय प्रणाली नै प्रभावित हुने जोखिम बढ्न जानेछ ।
जलवायुविज्ञ डा श्रेष्ठले यस्तो प्रतिकूल अवस्थाबाट जोगिन विकासोन्मुख र विकसित मुलुकलाई कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन कम गर्न बाध्य पार्ने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नदी प्रणालीका सम्भाव्य स्थानमा बाँध वा जलाशय निर्माण गर्नुपर्ने, प्रकृतिमा आधारित समाधानमा जानुपर्ने बताएका थिए।अर्का प्रस्तुतिकर्ता इञ्जिनियरिड अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा भोला घिमिरेले नेपालका हिमनदी विश्वको ताजा पानीमा योगदान र जलवायु परिवर्तनका कारण वर्तमानमा उत्पन्न त्रासबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको नियमित चक्र नै परिवर्तन हुन थालेको उल्लेख गर्दै भनेका थिए, “हामी कहाँ कहिले जेठमा बाढी पहिरो आउने गरी पानी परेको छ, कहिले असार साउन । यसपटक असोजमा नै वितण्डा मच्चियो ।”
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री ई गणेश साहले विश्वमा ताजा पानीको प्रतिव्यक्ति उपलब्धता घट्दै गएकाले पानीको व्यवस्थापन अतिमहत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनले नेपाल सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेका सन्दर्भमा पानीको विषयले प्रदेश र स्थानीय तहमा द्वन्द्व उत्पन्न गर्नसक्ने भय रहेको पनि बताएका छन् । सिँचाइ र जलविद्युत्का क्षेत्रमा यस्ता विवाद देखा परिसकेको र खानेपानीमा पनि आउनसक्ने उनको भनाइ थियो ।जल तथा ऊर्जा आयोगका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर डा कपिल ज्ञवालीले हिमालको तापक्रम बढ्ने दर अन्य क्षेत्रको भन्दाबढी (एक दशमलव आठदेखि दुई दशमलव दुई)भएकाले यो शताब्दीको अन्तिमसम्म हिमालयका ८० प्रतिशत हिउँ पग्लने जोखिम रहेको बताएका थिए। यसलाई दृष्टिगत गरेर विकास गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने, कार्बन उत्सर्जन कम हुने पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने, जलवायु उत्थानशील निर्माण संंहिता बनाएर लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाले गत भदौमा सोलुखुम्बुको थामेमा आएको बाढीले पु¥याएको क्षतिबारे उल्लेख गर्दै हिमालको हिउँ पग्लने दर बढ्दा हिमताल विष्फोटन हुने जोखिम बढेको, हिमालबाट बग्ने नदीका आसपास बनेका विकास पूर्वाधार क्षतिग्रस्त हुन गएको, नदी र खोला आसपासका समुदायको धनजनको क्षति भएको बताएका थिए ।से–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका पेमा वाग्चेन गुरुङले जलवायु परिवर्तनले हिमालको हिउँ पग्लदै गएर काला डाँडामा परिणत हुने अवस्था आएकाले हिमाली भेगको जनजीवन कष्टकर बन्दै आएको उल्लेख गरेका थिए । उनले भनेका छन्, “बेलामा हिउँ नपर्दा हिमाली भेगमा कृषिमा पनि असर गरेको छ । चरिचरनमा पनि असर गरेको छ । दुर्गम स्थानमा सङ्घीय सरकारको पनि ध्यान नजाने र गैरसरकारी संस्थाहरुको पनि ध्यान नजाने भएकोले जलवायु परिवर्तनको वास्तविक पीडामा हिमाली बासिन्दा परेका छन् ।”
यसअघि उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले हिमनदी संरक्षणले नेपालको नदी प्रणालीमा आधारित जनजीवन र जीविकोपार्जनलाई टेवा पुग्ने बताएका छन् । उनले जलवायु परिवर्तनको असरले सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुक भएकाले नेपालको समस्या र चासोप्रति विश्वको ध्यानाकृष्ट गर्न सगरमाथा संवादको तयारी गरिएको बताएका थिए । उपाध्यक्ष घिमिरेका अनुसार सो संवादमा सहभागिताका लागि विश्वका धेरै देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरुलाई आमन्त्रण गरिएको छ भने संवादमा चार सय प्रतिनिधि सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.