
रुपन्देही– जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रुपन्देहीले आज बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी पुरक मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने, गोर्खा मिडिया नेटवर्कका उपाध्यक्ष एवं पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी लगायतलाई सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा कारवाही र बिगो माग गर्दै अदालतमा पूरक मुद्दा लैजान लागिएको हो ।
शुक्रबार नै मुद्दा लैजाने तयारी गरिएको भए पनि सवोच्च अदालतमा पठाइएको सक्कल फाइल आउन ढिलाई भएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले आज १४ जना विरुद्ध पूरक मुद्दा दर्ताको तयारी गरेको हो ।सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पूरक अनुसन्धान गरेर प्रहरीले लामिछाने, पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीसहित १४ जनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीमा बुझाएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीले जीबी राई, सुप्रिमका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ, सहकारीका व्यवस्थापक सागर केसी, कुमार रम्तेलसहित २८ जनालाई सहकारी ठगीसम्बन्धी मात्र कसुर लगाई २०८१ वैशाख ३ मा सुरु मुद्दा दर्ता गरेको थियो । प्रहरीले थप १४ गरी ४२ जना विरुद्ध मुद्दा चलाउने राय दिइएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले जानकारी दिएको छ ।
SHARE
RELATED_NEWS

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now : संघीय संसद संयुक्त बैठक अधिवेशन,२०८२ जेठ १५ गते बिहीबार दिनको ३ः०० बजे || Today Live



प्रहरी सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तह भनौँः गृहमन्त्री लेखक






COMMENT
.