.jpg)
काठमाडौं – आन्दोलनरत शिक्षकहरुले आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी दिएका छन् । सरकारसँग आजसम्म भएका वार्ता सकारात्मक नबनेको बताउँदै शिक्षकहरुले तत्काल कुनै सहमति नभए आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका हुन् ।
आज बिहान बसेको नेपाल शिक्षक महासंघको बैठकमा शिक्षक नेताहरू सरकार आफूहरुको माग र मुद्दाप्रति गम्भीर नदेखिएको भन्दै आन्दोलन थप चर्काउनुपर्ने पक्षमा उभिएको बताइएको छ । सोही अनुसार आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएर माग सम्बोधनका लागि दबाब दिनेगरी निर्णय भएको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले बताए ।
माग सम्बोधनका लागि सरकारी पक्ष गम्भीर नदेखिएको भन्दै उनले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइने बताए । वार्तामा खासै उपलब्धिमूलक नभएपछि आन्दोलनलाई नै सशक्त बनाउने लैजाने भन्ने रहेको उनको भनाइ थियो ।शिक्षा मन्त्रालय र महासंघबीचको वार्तामा सरकारको तर्फबाट पैसा खर्च हुने मागहरू पुरा गर्न समस्या हुने मनसाय व्यक्त भएको बताइएको छ ।
यसअघि नै महासंघको तर्फबाट ९ बुँदे मागहरू शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट समाधान गर्नुपर्ने भन्दै पेस भरेको थियो । ती ९ बुँदे मागहरूपुरा गर्नका लागि १३ अर्बको बजेट चाहिने शिक्षकहरूको भनाइ छ । तर, सरकारको तर्फबाट भने शिक्षकका सबै माग सम्बोधन गर्न थप ६५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सबै मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि थप ६५ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली लगायतका शिक्षक नेताहरूले हिजो राति १२ बजेसम्म शिक्षामन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए । तर सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको उक्त वार्तामा ठोस सहमति हुन नसकेको बताइएको छ ।मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरेर आज फेरि वार्तामा बस्ने कार्यक्रम छ ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.