काठमाडौं, २४ जेठ – काठमाडौं महानगरपालिको न्यायिक समितिमा आउने सबैभन्दा धेरै विवाद घर भवन खाली गराइपाउँ भन्ने रहेको छ ।
कामपामा आएका विवादमध्ये ५० प्रतिशत भवन खाली गराइपाउँ भन्ने र त्यसको ५० प्रतिशत सहकारीसँगै सम्बन्धित विषय रहेको कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिएका थिए। जसमा समयमा बहाल नतिरेको कारण घरकोठा खाली गराइपाउँ, बहाल कर नतिरेको कारण सो तिराइ घरकोठा खाली गराइ पाउँ, सहकारीको कारण घरमा भएको क्षतिको पूर्ति गराई खाली गराइपाउँ, आफ्नो बचत समेत सहकारीमा रहेकोले सो रकम र भाडा समेत उपलब्ध गराई सहकारी हटाइ पाउँ, सहकारी कार्यालयमा घरधनीले ताला लगाइदिएको कारण कार्यालय सञ्चालन गर्न सहजीकरण गरीपाउँ, दुई प्रकारको सम्झौता खारेज गरी बहाल कर तिराइ पाउँजस्ता विवाद बढी आएका छन् ।
कामपा कार्य क्षेत्र भएर लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका सहकारीको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न संयन्त्रको आवश्यकता देखाउँदै उपप्रमुख डङ्गोलले विगतका समस्या दोहोरिन नदिने कार्यक्रम तत्काल थाल्नुपर्ने बताएका थिए। क्षेत्राधिकार बाँडिएको र प्राप्त अधिकारको प्रयोगका लागि निकायगत संयन्त्रका विषयमा कुरा गर्दै उहाँले वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सम्भावित जोखिमलाई पूर्वानुमान गरेर थप विग्रिन नदिन ‘निदानात्मक’ कार्यक्रम र आम मानिसलाई सहकारीसँग सम्बन्धित वित्तीय आचरणका विषयमा ‘सचेतनात्मक’ कार्यक्रम अहिले नै थालनी गर्न सकिने पनि बताउछन् । सहकारीहरू सङ्कटमा पर्नुको मुख्य कारण आफ्नालाई ऋण दिने, उत्पादनमा भन्दा उपभोगमा ऋण लगानी गर्ने, ऋण लिनका लागि मात्र सदस्य बन्ने, धितो नलिई वा कमसल धितो लिएर ऋण दिने, मुनाफा मात्रै खोज्ने प्रवृत्ति रहेको बताइएको छ ।
कामपाको कानुन तथा मानवअधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले कोठा खाली गराउनेबारे गुनासो बढ्नुको मुख्य कारणमा घर बहालमा लिँदादिँदा लिखित सम्झौता नगर्नु, लिखित सम्झौता गरे पनि सर्त स्पष्ट नहुनु, बहाल कर कम तिर्न बहाल अङ्क न्यून राख्नु वा दुइवटा सम्झौता गर्नुजस्ता समस्या देखिएको बताएका थिए । उनले समयमा बहाल नबुझाउनु, बहाल कर कसले बुझाउने भन्ने सम्झौतामा नखुलाउनु र खुलाएको अवस्थामा पनि सहकारी संस्थाले बहाल कर नतिर्नु, घरधनीलाई सहकारी समस्यामा छ वा बन्द हुँदैछ भन्ने जानकारी नहुनु, कार्यालय बन्द भएको सहकारीका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग सम्पर्क हुन नसक्नुजस्ता समस्यासँग सम्बन्धित विवाद आउने गरेको जानकारी दिएका थिए । रासस
.jpeg)
.jpg)
‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै
.jpeg)
संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
.jpg)
.jpg)
विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत
राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री
.jpeg)
copy-1748595807.jpg)
-1748152300.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
प्रहरी सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तह भनौँः गृहमन्त्री लेखक
COMMENT
.