गण्डकी, २१ वैशाख – तीनवर्षे ठेक्का अवधि सकिन चार महिना बाँकी रहँदा पोखराको सेती नदीमा निर्माणाधीन ‘सिग्नेचर’ पुलको भौतिक प्रगति जम्मा ४४/६६ प्रशित पुगेको छ । पोखरा–मुग्लिन सडकमा पर्ने उक्त पुलको ठेक्का अवधि आगामी भदौमा सकिँदै छ । विसं २०७९ साउनमा निर्माण कम्पनी रसुवा कन्स्ट्रक्सनले पुल निर्माणको जिम्मा लिएको थियो ।
पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजनाको पश्चिम खण्ड ९पोखरा–जामुने०का प्रमुख कृष्णबहादुर कुँवरले पुल बन्न अझै एक वर्ष लाग्ने बताएका थिए । “मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन खोज्दा अवरोध आएकाले सुरुको चरणमा निर्माणले गति लिन सकेन, पुलको डिजाइन स्वीकृत हुन पनि समय लाग्यो”, उनले भने, “पुलका लागि चाहिने केबललगायत सामग्री विदेशबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले काममा ढिलाइ भइरहेको हो ।”
‘केबल–स्टेड’ प्रविधिको उक्त पुलमा चारवटा जगको काम पूरा भएको उनले जानकारी दिएका थिए। तीनवटा टावर निर्माण भइसकेको र एउटा निर्माणका क्रममा रहेको प्रमुख कुँवरले बताउछन् । आकर्षक डिजाइनमा बन्ने उक्त ‘सिग्नेचर’ पुलको जग निर्माणमा बढी समय लागे पनि टावरलगायत माथिल्लो संरचनाको काम छिटो हुने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । छ लेनको उक्त सडकका अहिले रहेको चाइना पुलको तल र माथि गरी आकर्षक बनावटका दुईवटा ‘सिग्नेचर’ पुल बन्ने प्रमुख कुँवरले बताएका थिए ।
एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सडक विभागमार्फत उक्त पुल निर्माण भइरहेको हो । भ्याटबाहेक रु ९४ करोडको ठेक्कामा रसुवा कन्स्ट्रक्सनले पुल निर्माणको काम गरिरहेको हो । ‘सिग्नेचर’ पुल बनेपछि पर्यटकीय राजधानी पोखराको आकर्षण पनि बढ्ने छ । पुरानो प्रविधिको भन्दा अहिले बनाउन लागि पुल डिजाइनका हिसाबले आकर्षक रहेको जनाइएको छ ।
एक सय ९० मिटरको उक्त पुल निर्माणमा कङ्क्रिट र फलामको प्रयोग हुने प्रमुख कुँवरले बताउछन् । पुल निर्माणपूर्व विदेशी प्राविधिकसहितको टोलीले पुलको डिजाइन गरेको थियो । पोखरा–मुग्लिन सडक चार लेनमा विस्तार तथा स्तरोन्नति आयोजनाअन्तर्गत पोखराको सेती र तनहुँको मादी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
पचास वर्षअघि बनेको पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गतको पोखरा–मुग्लिन सडक २०७८ साल वैशाखदेखि विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम सुरु गरिएको थियो । निर्माणमा कुनै अवरोध नआएमा आगामी हिउँदसम्ममा सडक स्तरोन्नतिको काम सकिने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफ लाइन’का रूपमा रहेको उक्त सडकको पूर्वी खण्ड ९जामुने–मुग्लिन०मा हालसम्म भौतिक प्रगति ८२/९५ प्रतिशत र पश्चिम खण्ड (पोखरा–जामुने)मा ५०/३४ प्रतिशत पुगेको छ ।
कुल ४१/४५ किमी दूरीको पूर्वी खण्डमा तीन किमीमात्र कालोपत्र हुन बाँकी छ । कुल ३८/८८ किमी दूरीको पश्चिम खण्डमा हालसम्म ३५।५ किमी एकतर्फी (दुई लेन) सडक कालोपत्र भइसकेको प्रमुख कुँवरले बताउछन् । “करिब तीन किमी सडक एकतर्फी कालोपत्र हुन बाँकी छ, १८ किमी दूरीमा दुईतर्फी नै कालोपत्र भइसकेको छ”, उनले भने, “आउँदो असारभित्रमा ३० किमी दूरीमा दुईतर्फी नै कालोपत्र सक्ने लक्ष्य छ ।” रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.