काठमाडाैं । सभामुख देवराज घिमिरेले सार्वजनिक बिदा र शनिबारबाहेक साताका सबै दिन संसद् बैठक चलाउन दलका प्रमुख सचेतक र सचेतहरूसँग प्रस्ताव गरेका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको उक्त बैठकमा घिमिरेले संसद्लाई नतिजामुखी बनाउने गरी सार्वजनिक बिदा र शनिबारबाहेकका सबै दिन बैठक राख्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
घिमिरेले पूर्वबजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विद्यालय शिक्षा विधेयकको चापका कारण शनिबार र सार्वजनिक बिदाबाहेकका सबै दिन संसद् सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले बताए ।प्रमुख सचेतक र सचेतहरूको उक्त बैठकले सभामुख घिमिरेकव प्रस्ताव अनुमोदन गरिसकेको छ । अब सभामुखको प्रस्ताव अनुसारकै क्यालेन्डर वैशाख १२ गते बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पेश हुनेछ ।
‘संसद्लाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्था बमोजिम पूर्वबजेट छलफल तथा बजेटको चाप परेको छ’, उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पनि प्राथमिकतासहित पारित गर्नुपर्ने दायित्व संसद्को छ । शिक्षकहरूले ऐन नलिई जान्न भन्नुभएको छ । उहाँहरूले मलाई पनि भेटेर पहल गरिदिन भन्नुभएको छ ।’
उपसमितिले वैशाख २३ सम्मको समयावधिभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा यसलाई प्राथमिकता दिने गरी संसद्ले तयारी गरेको छ ।उनले जुनसुकै दिन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने गरी क्यालेन्डरमा सुरक्षित गरिने बताएका छन् ।
‘समितिको प्रतिवेदन आएलगत्तै संसद्ले पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्छ । निजामती विधेयक पनि समितिबाट आउने अवस्थामा छ’, उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राविधिक सीमालाई ध्यान दिँदै शिक्षा, निजामति लगायतका विधेयक यही अधिवेशनमा पारित गर्न तयार हुनुपर्छ ।’
.jpeg)
.jpg)
‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै
.jpeg)
संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
.jpg)
.jpg)
विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत
राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री
.jpeg)
copy-1748595807.jpg)
-1748152300.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
COMMENT
.