
काठमाडौं, ७ वैशाख – नेपाल शिक्षक महासङ्घ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को प्रदर्शनका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा सहज ढङ्गले सवारीसाधन सञ्चालन नहुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ ।
विशेषगरी कार्यालय समयमा भएको प्रदर्शनले कार्यालय जानपर्ने कर्मचारीलाई मर्का परेको छ । माइतीघरदेखि नयाँबानेश्वरसम्म प्रदर्शनका कारण ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई कठिन भएको छ । प्रहरीले आवश्यकताअनुसार ‘रुट’ परिवर्तन गरी सवारीसाधनलाई वैकल्पिक मार्गबाट गन्तव्यतर्फ पठाएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता दीपक गिरीले जानकारी दिएका थिए ।
कार्यालय समयमा सवारीसाधन लामो समयसम्म जाममा पर्दा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको थियो । राप्रपाले निषेधित क्षेत्र बिजुलीबजार पुल आसपासमा भेला हुने जनाएपछि माइतीघर, बबरमहल र नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा सवारी आवगमनमा रोक लगाइएको छ ।
उक्त क्षेत्रमा तारबार गरेर अवाञ्छित गतिविधि रोक्ने प्रयत्न भएको छ भने धेरै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । विगत १९ दिनदेखि देशभरका शिक्षक आन्दोलनमा छन् । उनीहरुको आन्दोलनसँगै आज राप्रपाले पनि विरोध प्रदर्शन गरेपछि सवारी व्यवस्थापन जटिल बनेको हो ।
यसैबीच, गृहमन्त्रालयले राप्रपाका नामबाट निषेधित क्षेत्र तोड्ने भनी सार्वजनिक भएका समाचार र अभिव्यक्तिप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै गृहमन्त्रालयले कानुन उल्लङ्घन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, समाजमा अराजकता फैलाउनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.