
काठमाडौं, २० वैशाख – गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) लाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ उच्चस्तरीय समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको एकता महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले एकताबद्ध हुँदै एनआरएनएले नेपालमा आएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकताको अधिकार भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या भएको धारणा राखेका थिए । संविधान संशोधन गरेर भए पनि गैरआवासीय नेपालीलाई समान अधिकार दिनुपर्ने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले गाउँगाउँमा हजारौँ बिघा जग्गा बाँझो रहेको अवस्थामा दुई रोपनीभन्दा बढी जग्गा किनेर लगानी गर्न चाहने गैरआवासीय नेपालीलाई रोक्न नहुने जिकिर गरेका थिए ।
व्यक्तिको राजनीतिक विचार हुने भए पनि एनआरएनएमा सङ्कीर्ण राजनीतिक सोच हुन नहुनेमा उनको जोड थियो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता अशोक राईले एनआरएनएले विप्रेषणमात्र नभई लगानी पनि भित्र्याएकाले दुरुत्साहन गर्न नहुने बताएका थिए । एनआरएनएको नागरिकता समस्यालाई सरकारले तत्काल समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
संयोजक डा शेष घलेले यही मे ६ तारिखसम्म एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार भएको यो महाधिवेशन एकताको हुने बताउछन् । स्थापनाको २२ वर्षसम्म एनआरएनए समसामयिक हुन नसकेकाले यसलाई अब पुनःसंरचना गरिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरू देवमान हिराचन, राजेन्द्रकुमार शर्मा, डा केशव पौडेल, महेश श्रेष्ठ, रविना थापा, कुल आचार्य, विनोद कुँवर, जानकी गुरुङलगायतले एकता महाधिवेशनलाई सबैले सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.