काठमाडौं, २२ चैत – ऊर्र्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सरकार निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी कानुन निर्माणमा लागेको बताएका छन् ।
तमोर इनर्जी प्रालिले ताप्लेजुङको तमोर नदीमा निर्माण गर्न लागेको २८५ मेगावाटको जलविद्युत् केन्द्रमा प्रयोग गरिने टनेल बोरिङ मेसिनबारे चाइना रेल्वे इञ्जिनियरिङ कम्पनीसँग गए राति आयोजित हस्ताक्षर समारोहमा मन्त्री खड्काले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाएर सरकारले ऊर्र्जा क्षेत्रको विकास गर्न चाहेको बताएका थिए ।“सरकार निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी कानुन निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रबाट धेरैभन्दा धेरै कर लिएर मुलुक समृद्ध बनाउन चाहन्छ, निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मुलुक समृद्ध हुन्छ भनेर हामीले द्रुत गतिमा अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएका हौँ”,उनले भनेका छन् ।
मन्त्री खड्काले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्न टनेल बोरिङ मेसिनजस्ता प्रविधिबाट मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उनले स्रोतको प्रयोग गरेर जलविद्युत् केन्द्र निर्माण गर्दैगर्दा स्थानीयस्तरमा रोजगारी समेत सिर्जना हुने बताएका थिए ।
“स्रोतमाथिको अधिकार सबै नागरिकको बराबर हुन्छ, विपन्न वर्गले पनि स्रोतको उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर सरकारले गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि जलविद्युत् आयोजनालाई धरौटी राखेर रु दुई लाखदेखि रु पाँच लाखसम्मको शेयरको व्यवस्था गर्न लागेको छ, यसमा निजी क्षेत्र पनि आबद्ध हुनुपर्छ”, मन्त्री खड्काले भनेका थिए। एउटा वर्ग र समुदाय धनी भएर मुलुक समृद्ध बन्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले दुवै देशका लगानीकर्तालाई भित्र्याएर फाइदा लिनुपर्ने मन्त्री खड्काले उल्लेख गरेका थिए ।
नेकपा (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले २०४६ सालको परिवर्तनपछि सरकारले लिएको नीतिका कारण ऊर्र्जा क्षेत्रको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको बताएका थिए। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उनले उल्लेख गरेका थिए । सचिव भट्टराईले तमोर आयोजनाको निर्माणसँगै ताप्लेजुङ जिल्ला, सिङ्गो कोशी प्रदेश र मुलुकलाई नै फाइदा हुने बताएका थिए ।
तमोर इनर्जी प्रालिका अध्यक्ष पुष्पज्योति ढुङ्गानाले नेपालमा वर्तमान समयमा भइरहेको लोडसेडिङ अन्त्यका लागि यो आयोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
आगामी चार वर्षभित्र सक्ने लक्ष्यका साथ उक्त आयोजना रु ५१ अर्ब लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो । जसमा रु १२ अर्ब लगानीकर्ता, रु आठ अर्ब पब्लिक शेयर, रु २९ अर्ब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट र बाँकी रु दुई अर्ब बत्ती बलेपछि भुक्तानी गर्ने गरी लगानी जुटाइएको छ ।चाइना रेल्वे इञ्जिनियरिङ कम्पनीका प्रतिनिधि लु सियारुङले सबैको साथ र सहयोग लिएर उक्त आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरिने बताउनुभयो । उनले नेपालको आर्थिक विकासमा आफ्नो कम्पनीले निरन्तर काम गरिरहेको उल्लेख गरेका थिए । उक्त कम्पनीले हालसम्म एक सयभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिसकेको छ । रासस
.jpeg)
.jpg)
‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै
.jpeg)
संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
.jpg)
.jpg)
विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत
राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री
.jpeg)
copy-1748595807.jpg)
-1748152300.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
COMMENT
.