काठमाडौं, १६ वैशाख – महिला सेवा संस्थाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई दोस्रो संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्ग¬ता भएका व्यक्ति क्लटरलाई अन्यभित्र समावेश गर्न र निर्वाचन खर्चलाई मितव्ययी बनाउन सुझाव दिएको छ । साथै सस्थाले युवा तथा अन्य समूहलाई सुरुदेखि नै मूलधारको राजनीतिमा समावेश गर्न आवश्यक भएकाले पार्टी दर्ता गर्दा केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिमा विधेयकमा थप्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई दोस्रो संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सो सस्थाले सोमबार सुझावपत्र बुझाउँदै सो आग्रह गरको हो । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीलाइ संस्थाका अध्यक्ष भावना भट्टसहितको टोलीले आयोगलाई सस्थाले तयार पारेकोे राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई दोस्रो संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सुझावपत्र बुझाएको हो ।
सो अवसरमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन विधेयक र राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अन्तरसम्बधित रहेको र दुवैमा सुझाव महत्त्वपूर्ण भएको बताएका थिए । उनले दुवै विधेयक गृह मन्त्रालयमा रहेको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा हुने छलफलमा यी सुझावलाई महत्वका साथ राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । निर्वाचन आयोगका आयुक्त डा जानकी तुलाधारले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सबै कानुनमा व्यवस्था गर्ने र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल दर्ता गर्दा ३३ महिलामात्र नभएर सबै संरचनामा ३३ प्रतिशतसहित समावेशी बनाउनुपर्ने बताउछन् ।
महिला सेवा संस्थाका अध्यक्ष भट्टले दुवै विधेयक बृहत् छलफल गरी छिटो अगाडि बढाएर २०८४ को निर्वाचनमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र दुवै विधेयकलाई गृह मन्त्रायले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल गराउनुपर्ने बताएका थिए । तीन महल सुझावहरूमा दुई पदमा भएको महिला हुनुपर्ने, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्ग९ता भएका व्यक्ति क्लटरलाई अन्यभित्र स्पष्ट राख्न पनि सुझाव दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले सुझाव माग गरेअनुसार संस्थाले विभिन्न क्लटरहरू (राजनीतिक दलका अगुवा नेताहरु, राजनीतिक दलका महिला सङ्गठनका नेतृहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, आदिवासी जनजाति समुदाय, अपाङ्ता भएका समुदाय, दलित अधिकारकर्मी, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय)सँग छलफल गरी सुझाव तयार पारेको जनाएको छ ।
युवा तथा अन्य समूहलाई सुरुदेखि नै मूलधारको राजनीतिमा समावेश गर्न आवश्यक भएकाले पार्टी दर्ता गर्दा केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिमा थप्नु आवश्यक ठानिएको सुझावमा छ । केन्द्रीय पदाधिकारी तथा कार्यसमितिमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक ठानिएको र विधेयकमाथि संशोधन गर्न जरुरी ठानिएको विषयलाई तीन महलेमा प्रष्ट रूपमा राखिएको जनाएको छ । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.