
काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानी र खर्च निकै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार पुस मसान्तसम्ममा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ३९ प्रतिशत आम्दानी र ३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखको बजेट ल्याएको थियो । पुस मसान्तसम्ममा रु छ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड १९ लाख बराबर खर्च भएको छ । यो अवधिको खर्च वार्षिक लक्ष्यको ३५ दशमलव ८९ प्रतिशत हो । चालुगत शीर्षकमा रु ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख बजेट छुट्याइएकोमा हालसम्म ३९ दशमलव ६३ प्रतिशत अर्थात् रु चार खर्ब ५२ अर्ब खर्च भएको छ ।
पुँजीगत शीर्षकको खर्च झनै कमजोर छ । यो शीर्षकमा रु तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख वार्षिक बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा १६ दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् रु ५६ अर्ब ९३ करोड ५० लाख बराबर मात्र खर्च भएको छ ।वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको हालसम्मको खर्च ४३ दशमलव दुई प्रतिशत छ । यो शीर्षकमा रु तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म रु एक खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड ३९ लाख बराबर खर्च भएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । गत पुस मसान्तसम्ममा रू पाँच खर्ब ७४ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख राजस्व उठेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३९ दशमलव ०६ प्रतिशत हो ।
कर राजश्वतर्फ ३८ दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् रु चार खर्ब ८९ अर्ब ३९ करोड ९२ लाख र गैरकर राजस्वतर्फ ५१ दशमलव ९७ प्रतिशत अर्थात् रु ७० अर्ब २० करोड ८२ लाख सङ्कलन भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख वैदेशिक अनुदान सहायता लिने लक्ष्य लिएकामा हालसम्म रु सात अर्ब ३७ करोड छ लाख बराबर वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे
.jpg)



सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति





COMMENT
.