
काठमाडौं ,चैत १२– सरकारले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेको छ । उनको बर्खास्तीले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा हलचल ल्याएको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरु नै यसको विरुद्धमा उत्रिएका छन् । भने प्रतिपक्ष दल देखि आम सर्वसाधरणले समेत यसको खुलेर विरोध गरिरहेका छन् । उनलाई हटाउनकै लागि सरकारले यसअघि पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
आगामी साउनमा कार्यकाल सकेर बिदा हुन लागेका घिसिङलाई नेपाली कांग्रेस र एमालेसहितको गठबन्धन सरकारले हटाएपछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भइरहेको छ । राजनीतिक व्यक्ति, सेलिब्रिटीदेखि सर्वसाधारणसम्मले सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गरेका छन् । कुलमान घिसिङ नेपालको ईतिहासका एक त्यस्ता पात्र हुन जसले १८,१८ घण्टाको लोडसेडिङलाई हटाएर नेपाली जनतालाई उज्यालोमा राख्न सफल भए । त्यस्ता व्यक्तिलाई हटाएर सरकारले भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेको आरोप लागिरहेको छ । कुलमानलाई हटाएर प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै सालो नाता पर्ने हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्त गरेका छन् । यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ की सरकारको नियत खराब छ भन्ने कुरा । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान जस्ता दर्जनौ व्यक्ति निर्देशक बनेर आए, गए । तर ती सबैले कुलमानले जस्तो काम गर्न सकेनन् । कुलमानले विद्युत प्राधिकरणमा आएको तीन महिनामा नै नेपालको लोडसेडिङ हटाएका थिए । यस्ता व्यक्तिलाई फुलमाला र बाजागाजा सहित नगर परिक्रममा गराउनु पर्नेमा सरकारले बर्खास्तीको कारबाही गर्यो ।
यी सबै घटना क्रममा नियाल्दा यस्तो लाग्छ की यो देशलाई त्यसै भनिएको होइन रहेछ सतीले सरापेको देश भनेर । कुलनमानले नेपालमा लोडसेडिङ मात्र घटाएनन्, अरबै घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अरबै नाफामा समेत पुर्याए । दुर्गम ठाउँमा बिजुली पुर्याएका उनले बिजुली बाल्ने हैसियत नहुने नागरिकका घरमा निशुल्क विजुली दिए । एक हिसाबले सरकारले गर्नुपर्ने काम कुलमानले गरे । तर उनले राम्रो गरेको बर्तमान सरकारले देखि नसहेको आम नागरिकले गुनासो गरेका छन् । यसर्थ कुलमानको बर्खास्तीले उब्जीएको असन्तुष्टिलाई साम्य पार्न सरकारले समयमै उपयुक्त कदम चालोस ।
SHARE
RELATED_NEWS

समाचार
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

समाचार
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
समाचार
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

समाचार
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

अन्तर्राष्ट्रिय
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

समाचार
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

समाचार
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

अन्तर्राष्ट्रिय
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

समाचार
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

समाचार
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

समाचार
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

समाचार
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

समाचार
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

अन्तर्वार्ता
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


समाचार
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
१ जेठ २०८२, बुधवार







COMMENT
.