
सिरहा – सिरहा कारागार प्रकरणको अनुसन्धान गर्न बनेको छानबिन समितिले झण्डै डेढ महिनापछि अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले गत बिहीबार नै प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको छानबिन समितिका सदस्य तथा जिल्ला प्रशासन कार्यलयका सूचना अधिकारी रवीन्द्रकुमार महतले जानकारी दिए । सूचना अधिकारी महतका अनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदन ९० पृष्ठको रहेको छ । उनले भने, “प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहाल बिदामा हुनुहुन्छ । सम्भवत उहाँ बिहीबार कार्यालय आउनुहुन्छ । उहाँ आएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा प्रतिवेदन पेस हुन्छ र प्रतिवेदन सार्वननिक हुन्छ ।”
गत कात्तिकमा कैदीहरुले कारागारभित्रै मदिरा सेवन गर्नेदेखि अवैध लागुऔषधसमेत कारोबार गर्ने गरेको सूचना बाहिरिएपछि सो सम्बन्धमा सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्णुप्रसाद सोतीको नेतृत्वमा कात्तिक २५ गते पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । छानबिन समितिमा जिल्ला प्रशासन र कारागार कार्यालयका प्रतिनिधिसमेत रहेका थिए ।
कारागारका मूल नाइके र अन्य कैदीले मदिरा खाँदै गरेको तथा मोबाइल चलाउँदै गरेको घट्ना प्रमाणसहित सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको थियो । त्यस्तै कारागारमा पाँच गुणासम्म मूल्यमा लागुऔषधसहित बाहिर पाइने सबै कुरा उपलब्ध हुने जानकारी बाहिरिएको थियो । यस प्रकरणमा कारागार व्यवस्थापन विभागले तत्कालै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहालाई घटनाको छानबिन गरी संलग्नलाई कारबाही गर्न र कारागार कार्यालय सिरहालाई घटनाबारे प्रतिवेदन पठाउन लिखित रूपमा निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसपछि गठन भएको छानबिन समितिलाई सुरुमा अनुसन्धान प्रतिवेदनका लागि १५ दिनको समय दिइएको थियो । तर, समयमै अनुसन्धान तथा छानबिनको काम नसकिएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिले समय थप गरेको थियो । कारागारको अवलोकन, विद्यमान अवस्थाको अध्ययन, भौतिक संरचना तथा सुरक्षा व्यवस्थाको अवस्था, प्रशासनिक प्रणालीको अध्ययन, कैदीसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया, कैदीसँग सम्बन्धित अभिलेख सङ्कलन, नीति नियम तथा निर्देशिकाको अध्ययन, सरोकारवालासँग अन्तरक्रियालगायतका काम गरी प्रतिवेदन तयार गर्न समय लागेको छानबिन समितिका सदस्य तथा जिल्ला प्रशासन कार्यलयका सूचना अधिकारी महतले जानकारी दिए ।
SHARE
RELATED_NEWS

विपिनको सुरक्षित र शीघ्र रिहाइ सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले निरन्तर संवाद गरिरहेको छ : प्रधानमन्त्री

उत्तर कोरियासँग ‘सैन्य विश्वास’ निर्माण गर्ने दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको प्रतिज्ञा

उच्चस्तरीय विषगत राउण्ड टेबललाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः आर्थिक सहयोगसहित क्षेत्रीय साझेदारीमा जोड

मातृभाषामा पत्रकारिताले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ : सभामुख घिमिरे

विश्व भेटेरिनरी एसोसिएसनको महासभामा नेपाल सहभागी, पशु चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न आग्रह

क्यान्सरको प्रकार थाहा पाइने‘रोश बेन्चमार्क अल्ट्रा इम्युनोहिस्टोक्यामेस्ट्री’ उपकरण सञ्चालनमा

प्रधानमन्त्रीसँग प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तरक्रिया : स्वदेश फर्किएर विकास र समृद्धिमा सघाउन आग्रह

लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पूर्वसांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ : सभामुख घिमिरे

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :आज २२ साउन २०८२, बिहिवारसाउन शुक्ल त्रयोदशीपञ्चाङ्ग: विषकुम्भ तैतल पूर्वाषाढा
.jpg)
.jpg)
शिक्षक महासंघको आन्दोलन आजदेखि सुरु, दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र

चीनको समेत विरोध गर्दै एमालेले भन्यो : लिपुलेक सम्झौता साम्राज्यवादको अर्को कदम






COMMENT
.