काठमाडौं, २८ चैत – गृहमन्त्री रमेश लेखकले निर्वाचन सुधार र समावेशी प्रतिनिधित्वका विषयमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाल मतदाता अधिकार मञ्ञका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मासहितको समूहले आज बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझदै उहाँले निर्वाचन सुधार र समावेशी प्रतिनिधित्वको विषयमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
“निर्वाचन विधेयकमा धेरै कुरा थप गर्नुपर्नेछ, सल्लाह, सुझाव लिने काम भइरहेको छ,” गृहमन्त्री लेखकले भनेका थिए, “गृह मन्त्रालयबाट अहिले कानुन मन्त्रालयमा गएको छ, त्यसमा छुटेका कुरा अझै थप्न बाँकी छ ।”निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको र जनताले चाहेको प्रतिनिधिलाई जिताउने अधिकार जनताकै हातमा रहेको स्पष्ट पार्दै ज्ञापनपत्रमा प्रस्तुत केही बुँदालाई थप गरी उहाँले संसद्मा लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । मन्त्री लेखकले सरोकारवालापक्षको सुझावलाई आत्मसात गरेर थप गर्ने बताएका छन् ।
निर्वाचन सुधार र समावेशी प्रतिनिधित्व माग गर्दै मञ्चले बुझाएको २१ बुँदे ज्ञापनपत्रमा एकीकृत निर्वाचन विधेयकमा दलित, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक र लैंगिक अल्पसङ्ख्यकलगायत सिमान्तकृत समुदायको मुद्दा समेट्नुपर्ने उल्लेख छ ।मञ्चका अध्यक्ष विश्वकर्माले गृहमन्त्री लेखकलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ‘जसको जति जनघनत्व, उसको त्यति प्रतिनिधित्व’ भन्ने सिद्धान्तको माग गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीलाई अवलम्वन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनले विधेयकमा उल्लेखित केही प्रावधानले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आँच पु¥याएको र संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज निर्माणमा चुनौती खडा गरेको महसुस भएको स्पष्ट पारेका छन् । सो अवसरमा मञ्चका सदस्य संस्था र सहयोगी संस्था गरी १५ वटा सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी रहेको थियो । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.