
म्याग्दी, २१ चैत – मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प मानिएको बेनी–दरवाङ–मुना–जलजला–ढोरपाटन सडकको ट्र्याक खुल्ने चरणमा पुगेको छ । चालु आवमा सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको रु पाँच करोड बजेटबाट सडक डिभिजन कार्यालयले म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–२ मरेनीदेखि ढोरपाटन जोड्ने सडकको ट्र्याक खुल्न लागेको हो ।
हालसम्म तीन किलोमिटर ‘ट्र्याक’ खुलेको र थप पाँच किलोमिटर खोलेपछि यो बाटो ढोरपाटनसँग जोडिने धौलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले जानकारी दिएका थिए। सडक डिभिजन कार्यालयले रु एक करोडको लागतमा मुना–खोरीया–मरेनी खण्डमा स्तरोन्नति जारी राखेको छ । बेनीबाट मुना–खोरीया–मरेनी हुँदै करिब ५६ किलोमिटर ट्र्याक खुलिसकेको र ढोरपाटनबाट जलजलासम्म पनि १० किलोमिटर कच्ची सडक बनेको धौलागिरि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले बताएका छन् ।
“बेनीबाट दरवाङ–मुना–जलजला–ढोरपाटन हुँदै पूर्वीरुकुमको टकसेरा जोड्ने सडकको ट्र्याक खुलेपछि मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डभन्दा ७० किलोमिटर दूरी छोटिन्छ”, उनले भनेका छन्, “पूर्वीरुकुमको टकसेराबाट ढोरपाटनको निसिलढोरसम्म आठ किलोमिटर सडकले जोडिन बाँकी छ ।”म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–२ खोरियामा पाँच वर्षअघि पुगेको सडकलाई ढोरपाटनसँग जोड्न १९ किलोमिटरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाएर गाउँपालिकाले सङ्घीय सरकारसँग योजना तथा बजेटको प्रस्ताव गरेको थियो । बेनी– तातोपानी–बाबियाचौर–तोलावाङसम्म २० किलोमिटर सडक प्रदेश सरकारको लगानीमा कालोपत्र भएको छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.