काठमाडौं, १२ वैशाखः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सचिव तथा सांसद गोकर्णराज विष्टले नागरिकका विकास र समृद्धिका आकाङ्क्षा पूरा गर्नेगरी संसद्को चालु अधिवेशन केन्द्रित हुनुपर्ने बताउछन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा दलीय आधारमा बोल्ने क्रममा उनले संसद्को गरिमा कायम राख्दै राजनीतिक दल तथा सरकारले नागरिकको असन्तुष्टि चिर्नेगरी काम गर्नसक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
संसद्लाई जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलोका रूपमा चित्रण गर्दै विष्टले संसद्को सञ्चालन संयमित, शिष्ट र अनुशासित ढङ्गले हुनुपर्ने बताउछन् । “यदि संसद्ले नागरिकमा आशा जगाउने गरी काम गर्न सक्यो भने त्यो नै लोकतन्त्रको मूल्य र विश्वासप्रतिको सम्मान हुनेछ”, उनले भन्,“संसद्मा विगतका अधिवेशनहरूबाट पाठ सिक्दै चालु अधिवेशनलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्छ ।”
संसद् सञ्चालनमा विगतमा देखिने गरेको अवरोध र खिचातानीका कारण पनि नागरिकमा निराशा बढाइरहेको सन्दर्भमा सांसद विष्टले जनहितका लागि दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखैका थिए । नागरिकमा देखिएको असन्तुष्टिलाई देखाएर अराजकता र अस्थिरता चाहने शक्तिहरू सक्रिय रहेकाले गणतन्त्र स्थापनापछि जनताले विकास र समावेशीताको प्रत्याभूति खोजिरहेको उनको धारणा थियो ।
नेपालको न्यून आर्थिक वृद्धि, कमजोर उत्पादकत्व, उच्च व्यापार घाटा, वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो निर्भरता, शिक्षा प्रणालीको व्यावहारिक असान्दर्भिकता र स्वास्थ्य सुविधाको पहुँच अभावजस्ता मुद्दाहरूबारे सांसद् विष्टले संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अर्थतन्त्र र विकासमा देखिएका समस्या समाधान गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुपर्ने उनको सुझाव छ । “देशको उत्पादनसँग शिक्षा प्रणाली जोडिएको छैन । खाद्य सुरक्षामा समेत हामी आत्मनिर्भर छैनौँ । यस्तो अवस्थामा आयातमुखी उपभोग प्रवृत्तिले देशको अर्थतन्त्र झनै कमजोर बनाएको छ”, विष्टले भने ।
न्यून पुँजीगत खर्च र चालु खर्च बढ्ने प्रवृत्तिले आर्थिक रूपान्तरणमा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यी प्रवृत्तिका कारण तीव्र विकास र समृद्धिप्रति जनताले राखेका आकाङ्क्षाहरू पूरा गर्न नसकिएको तर्क गरेका थिए । यस्तै, तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव, सहकारी क्षेत्रको विकृति र न्याय प्रणालीको ढिलासुस्ती जस्ता कमजोरीबारे पनि उहाँले धारणा राखेका थिए ।
संसद्को चालु बजेट अधिवेशन समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुन सक्यो भने मात्रै संसद्प्रति जनताको विश्वास पुनःस्थापित हुने विष्टको बुझाइ छ । उनले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले संविधान प्रतिकूल गतिविधि गर्न नहुने चेतावनी पनि दिनुभयो । लोकतन्त्रमा बहस र विमति स्वाभाविक हुने तर त्यसलाई संसदीय अभ्यासभित्रै समेटेर समाधान खोज्नु आजको आवश्यकता भएको विष्टको भनाइ छ ।
संवैधानिक प्रक्रियाबाट संविधान संशोधन गर्ने र लोकतन्त्रलाई थप परिस्कृत गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लो समय लोकप्रियतावाद र अराजकतावाद हाबी हुँदै गएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । “जे पनि बोल्ने तर त्यसको जिम्मेवारी लिन नपर्ने स्थिति विभिन्न देशमा देखिएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि जे पनि बोल्ने, व्यवहारमा नउतार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ”, विष्टले भने, “यो लोकप्रियतावादले नागरिकका आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकेको छैन ।” अहिलेको सत्ता गठबन्धनको आयुबारे देखिएका अन्यौलताबारे उनले सरकारको आयु कति दिन रहन्छ भन्नेभन्दा पनि जनता र देशको हितमा कति काम गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरेका थिए । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.