
काठमाडौं, १५ असार – कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले धानबालीको प्रवर्द्धन गर्न मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका थिए । २२औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव २०८२ का अवसरमा आज यहाँ शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले धान बालीको अनुसन्धान र विकास, सहुलियत दरमा गुणस्तरीय बीउबिजन तथा मलखादको व्यवस्था, प्रविधि विस्तार र किसानलाई प्राविधिक सहायता एवं ज्ञान उपलब्ध गराउने, न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन गर्नेजस्ता विषयहरू मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेका उल्लेख गरेका थिए ।
‘धान बालीमा सघनताः खाद्यसुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने मूल नाराका साथ आज देशभरि राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदै छ । मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “नेपाली समाजमा परापूर्वकालदेखि नै धानको सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक महत्व रहँदै आएको छ । वर्तमान परिवेशमा अधिकांश नेपालीको आधारभूत खाद्यान्न धान नै हो र नेपाली समाजमा यसलाई खाद्य सुरक्षाको मानक मानिएको छ । यसै महत्वलाई दृष्टिगत गरी बर्सेनि धानबालीको प्रवर्द्धनात्मक तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाइरहेका छौँ ।”
उनले धान नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने र कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने बाली रहेको जनाउँदै कृषि विकास रणनीति, आवधिक योजना र अन्य नीतिहरूमा पनि धानमा आत्मनिर्भरताका लागि प्राथमिकता दिइएको छ भनेका थिए । विज्ञप्तिमा भनिएको छ “त्यसकै आधारमा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय तथा आयोजना एवं सङ्घीय सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबाट धान प्रवर्द्धनका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । धान बालीको अनुसन्धान र विकास, सहुलियत दरमा गुणस्तरीय बीउबिजन तथा मलखादको व्यवस्था, प्रविधि विस्तार र किसानलाई प्राविधिक सहायता एवं ज्ञान उपलब्ध गराउने, न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन गर्नेजस्ता विषयहरू मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेका छन् ।”
उत्पादन प्रविधिको विकास र अनुशरण तथा जलवायुमैत्री सिँचाइ प्रविधि विकासमा थुप्रै प्रयासहरू भएका छन् । तथापि बढ्दो जनसङ्ख्या, जलवायु परिवर्तनका असरहरू र खाने बानीमा आएको परिवर्तनका कारण विभिन्न प्रयासका बाबजुद धान तथा चामलको आयात गर्नुपरेको छ । संविधानतः कृषि उत्पादन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकार बढी जिम्मेवार रहेको सन्दर्भमा खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरताको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्य र समन्वय थप मजबुद हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको मन्त्री अधिकारीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ “जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्दै धानको उत्पादन तथा उत्पादकत्वलाई दिगो बनाउन र धान चामलमा आत्मनिर्भरता हाँसिल गर्न आजको दिनले सम्बन्धित सबैमा थप ऊर्जा प्रदान गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु । ‘धान बालीमा सघनताः खाद्यसुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन तीनै तहका सरकारी निकाय, गैरसरकारी सङ्घसंस्था, कृषि प्राविधिक, विकास साझेदार तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूलगायत सम्पूर्ण किसान दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा आह्वान गर्दछु । ” रासस
SHARE
RELATED_NEWS

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now : संघीय संसद संयुक्त बैठक अधिवेशन,२०८२ जेठ १५ गते बिहीबार दिनको ३ः०० बजे || Today Live

प्रहरी सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तह भनौँः गृहमन्त्री लेखक








COMMENT
.