
काठमाडौं, ५ जेठ - प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लीलादेवी गड्तौला र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष महेश थापालाई पद तथा गोपनीयताको शथप ग्रहण गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा आज आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले दुवै आयोगका अध्यक्षहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन्। प्रधानन्यायाधीशले आयोगका दुई अध्यक्षलाई शपथ ग्रहण गराएपछि अध्यक्षहरूले आ–आफ्ना आयोगका सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताका शपथ ग्रहरण गराएका थिए ।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा थापा तथा सदस्यमा अचुतप्रसाद भण्डारी, डा टीकाप्रसाद ढकाल, पदमबहादुर शाही र कुमारी कौशल्य ओझा रहएका छन् । त्यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा गड्तौला तथा सदस्यमा गोपालनाथ योगी, अग्निप्रसाद थपलिया, सिर्जना पोखरेल र विनिता नेपाली सदस्य रहएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यही जेठ १ गते दुवै आयोगका लागि अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्ति गरेको थियो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम गठित सिफारिस समितिको सिफारिसबमोजिम दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त भएको थियो । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.