
काठमाडौं, १३ जेठः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आज आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्यले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष सो प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन र विकासको मुख्य कार्यभार लिएर वर्तमान सरकार बनेकाले सोही बमोजिम प्रभावकारी ढङ्गबाट कामकाज गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा रहेकाले नियमित ‘रिपोर्टिङ’ गर्ने र निर्देशन पालना गर्ने सवालमा केन्द्र अझ सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै विकास र सुशासनको वाधक भ्रष्टाचार भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध सबै पक्षले इमानदारीपूर्वक तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताउछन्।
प्रतिवेदनमा १६औँ योजनाको लक्ष्यअनुसार भ्रष्टाचार नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित उच्चाधिकारीहरु सहभागी थिए ।रासस
SHARE
RELATED_NEWS

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.