
काठमाडौं – रवि लामिछानेको सहकारी सम्बन्धी मुद्दामा उनी पक्षका वकिलहरूले बहस सिद्ध्याएका छन् । मंगलबार ८ वकिल र सोमबार ३ जना गरी ११ वकिलले रविको पक्षमा बहस गरे ।
मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र सेढाईं, डा नारायण घिमिरे, अधिवक्ताहरू सुरज बस्नेत, सञ्जय गोले, सुनिता रावत, डा नारायण कँडेल, सुदीप पन्त र रोहितराज बास्तोलाले बहस गरेका हुन् । बहसमा रवि पक्षका वलिकहरुले सरकराले खराब नियत राखेर मुद्धा दायर गरेको आरोप लगाएका छन् ।
खातामा आएको रकमबारे स्पष्टीकरण दिने मौका नदिएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्धा लगाइएको रविका वकिलहरुले बताएका छन् । उनीहरुले सरकार गलत मनसाय लिएर अदालतमा उपस्थित भएको भन्दै आलोचना गरे । गोर्खा मिडियासँग गरेको सम्झौता बमोजिम रवि लामिछानेको भूमिका रहेकाले सहकारीमा जबाफदेहिता नरहने उनीहरुको दाबी छ ।
रविका वकिलले कुनै पनि अपराधमा लामिछानेको संलग्नता नरहेकाले रिहा गर्नुपर्ने माग समेत राखेका थिए । लामिछाने पक्राउ परेका कारण सारा नेपालीमा निरुत्साहन बढेको भन्दै विदेशमा भएका कोही पनि नेपाल नआउन अपिल गर्ने तर्क समेत रविका वकिलहरुले गरेका छन् ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे
.jpg)



सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति





COMMENT
.