
काठमाडौं, २ असार – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चुरे संरक्षणका कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुभवका आधारमा सम्बन्धित नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाहरूमा सुधार, सङ्गठनात्मक संरचनामा सबलिकरण तथा थप सेवा विस्तार गरी चुरे संरक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । चुरे संरक्षण दिवस २०८२ को अवसरमा आज नवलपरासीको कावासोतीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठनको उद्देश्य अनुरूपका उपलब्धि हासिल भएनभएको समीक्षा गरी यसतर्फ सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर हुन जरूरी रहेको बताउछन् ।
सो अवसरमा नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका–३ मा अवस्थित अठ्ठाइस बिघा क्षेत्रको ज्योतीपुञ्ज सामुदायिक वनमा राष्ट्रपति पौडेलले बर र प्रथम महिला सविता पौडेलले पिपल रोपेर चुरे संरक्षण दिवस शुभारम्भ गरेका थिए । उनले चुरे संरक्षणको यति ठूलो जिम्मेवारी पाएको संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै संस्थाको काम प्रभावकारी हुने भन्दै यसतर्फ पनि ध्यान जानुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।उनले भने, “राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममार्फत गल्छी पहिरो तथा खहरे रोकथाम, तालतलैया तथा सीमसार व्यवस्थापन, पोखरी निर्माण, नदी उकास जग्गा संरक्षण तथा वृक्षारोपण, कृषि वन कार्यक्रम, संवेदनशील क्षेत्र संरक्षणलगायतमा केही काम भए पनि राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति जुन उदेश्यअनुसार गठन भएको थियो त्यसअनुसार अझै उपलब्धि हाँसिल गर्न सकिएको छैन ।”
राष्ट्रपति पौडेलले चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोतहरूको संरक्षण र सदुपयोग गरी चुरे क्षेत्रको वर्तमान अवस्थामा सुधार गर्ने, चुरे क्षेत्रमा भइरहेको वा हुनसक्ने सम्भावित क्षयीकरणलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले स्थानीय जनताको जिवनस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ चुरे पहाडको जलाधार क्षेत्रका १६४ नदी प्रणाली र तिनका जलाधार क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गरी उक्त क्षेत्रको दिगो संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको गठन गरेको स्मरण गराएका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले भने, “३७ जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्र नेपालका करिव ६० प्रतिशत मानिसको जीवन पद्धतिसँग जोडिएको छ । जनसङ्ख्याको चाप, गरीबी, अवैज्ञानिक खेतिप्रणाली, वन अतिक्रमण, नदीजन्य पदार्थको दोहनजस्ता मानवीय कृयाकलापहरूको कारणले गर्दा यस क्षेत्रका प्राकृतिक श्रोतहरूको क्षयीकरण भइरहेको छ ।”
राष्ट्रपति पौडेलले माथिबाट गेग्रान आउने, त्यसले खोला पुरिने र खोला गाउँ तथा खेततिर हिडेपछि ठूलो क्षय हुने गरेकाले खोला घर (बाटो) खोलेर गेग्रानको उपयोग गर्न सके तराई–मधेशलाई बचाउन सकिने धारणा व्यक्त गरेका थिए । उनले चुरे संरक्षणमा नेपाली सेनाको सहभागिता उपलब्धिमूलक रहँदै आएको उल्लेख गर्दै क्षतिग्रस्त क्षेत्रलाई वृक्षारोपण र संरक्षण गरेर हराभरा बनाउने र पानीको संरक्षणको लागि ठूला–ठूला पोखरी निर्माण गरेर समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई अझै व्यापक बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
उनले कमलो चट्टानबाट निर्मित चुरे क्षेत्र भौगर्भिक हिसाबले कमजोर छ जसका कारण यो क्षेत्र भू–क्षय, बाढीपहिरो, नदी कटानलगायत प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट अति जोखिमयुक्त र संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा रहेको भन्दै चुरे पहाडको भु–क्षय तथा पहिरोको कारणले उत्पन्न बाढीले तराईको उर्वराभूमि मरूभूमी बन्ने खतरा बढिरहेको बताएका थिए । उनले भने, “चुरे क्षेत्र तराईको जल पुर्नभरण क्षेत्र हो । चुरे क्षेत्र जैविक विविधतामा धनी, दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको वासस्थान र जैविक मार्ग भएकाले पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षण तथा सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।”रासस
SHARE
RELATED_NEWS

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.