काठमाडौं, १० चैत – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बाधा देखिएका विद्यमान ऐन संशोधन गर्न सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारेका थिए ।राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले भनेका थिए, “विधेयकमा अत्यन्त सकारात्मक र राम्रा प्रावधान समेटिएका छन्, यसले सेवा प्रवाह अझ प्रभावकारी बन्छ, यसमा विरोध गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ नै छैन ।”
सुशासन कायम तथा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले प्रस्तुत विधेयकलाई पारित गरेर सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरु डा बेदुराम भुसाल, कृष्णबहादुर रोकाया, तुलसाकुमारी दाहाल, गोपीबहादुर सार्की अछामी, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, युवराज शर्मा, इन्दिरादेवी गौतम, गङ्गाकुमारी बेल्वासे, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, डा अञ्जान शाक्य, तारामान स्वाँर, भुवनबहादुर सुनार, गोपाल भट्टराई, रेणु चन्द, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, शारदादेवी भट्ट, सुरेशकुमार आले मगर र श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले भाग लिएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकोतर्फबाट सञ्चारमन्त्री गुरुङले राष्ट्रियसभाको यही चैत ८ गतेको बैठकमा उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सो बैठकमा उक्त विधेयक प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा नआएको भनी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले नियमापत्ति गरेपछि छलफल हुन सकेको थिएन ।
विधेयक स्वीकृत
बैठकले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सो विधेयकमाथि संशोधन राख्न चाहने सांसदले सभाअन्तर्गतको विधेयक शाखामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नसक्ने व्यहोरा जानकारी गराएका थिए । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.