काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर (जिडिपी) तीन दशमलव चार प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । गत असोजको बाढीपहिरो र निर्माण क्षेत्रको नकारात्मक वृद्धिले आर्थिक वृद्धिदर सङ्कुचित भएको हो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएकामा तीन दशमलव चार प्रतिशत मात्र हासिल भएको हो । अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने विभिन्न १८ क्षेत्रमध्ये १७ वटाको वृद्धिदर धनात्मक छभने निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर भने ऋणात्मक छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा विद्युत् तथा ग्याससँग सम्बन्धित क्रियाकलापको वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै छ । यो क्षेत्र २१ दशमलव चार प्रतिशतले बढेको छ । यातायात तथा गोदाम क्षेत्र छ दशमलव सात प्रतिशत योगदान रहेको छ । पहिलो त्रैमासमा आवास तथा भोजन सेवा क्षेत्र छ दशमलव तीन, वित्तीय तथा विमा क्षेत्र पाँच दशमलव सात, प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर पाँच दशमलव चार र पेशागत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सेवाको वृद्धिदर पाँच दशमलव एक प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । चालु आवको प्रथम त्रैमासिकमा निर्माणजन्य वस्तुको आयातमा आएको गिरावटका कारण निर्माण क्षेत्र झिनो अङ्कले सङ्कुचनमा रहेको अनुमान छ । निर्माण क्षेत्र शून्य दशमलव तीन प्रतिशतले नकारात्मक रहेको छ ।
अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर तीन प्रतिशत हुने अनुमान छ । धानलगायतका वर्खे बालीको उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै तरकारी तथा नगदेबाली र पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा भएको वृद्धिले यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव परेको जनाइएको छ । समयमा मलको उपलब्धता, उन्नत बीउको प्रयोग, तथा यथेष्ट मनसुनी वर्षाका कारण कृषिजन्य उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिए पनि बाढी र पहिरोका कारण कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा उल्लेख्य वृद्धि हुन नसकेको हो ।अर्थतन्त्रको दोस्रो ठुलो क्षेत्र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्र पहिलो त्रैमासमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुने अनुमान छ ।
कृषि तथा व्यापारजन्य वस्तुको स्वदेशी उत्पादनमा भएको सामान्य वृद्धि तथा प्रमुख व्यापारजन्य वस्तुको आयातमा भएको सामान्य वृद्धिका कारणले गर्दा व्यापार क्षेत्रको वृद्धि धनात्मक दिशा उन्मुख भएको कार्यालयले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा औद्योगिक वस्तु उत्पादन क्षेत्रको मुल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर दुई दशमलव तीन, शिक्षा क्षेत्र शून्य दशमलव चार, स्वास्थ्य क्षेत्र चार दशमलव एक र घरजग्गा कारोबार क्षेत्र तीन दशमलव एक प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
“अर्थतन्त्रको धनात्मक वृद्धि हुनुमा कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, विद्युत् उत्पादन तथा वितरणमा भएको वृद्धि, पर्यटन आगमनमा भएको वृद्धिसँगै होटल क्षेत्रको कूल मूल्य अभिवृद्धिमा भएको वृद्धि प्रमुख कारक रहेका छन् । यसका अतिरिक्त यातायात क्षेत्रमा भएको वृद्धि, स्वास्थ्य सेवामा भएको वृद्धि, सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा भएको वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक वृद्धितर्फ उन्मुख रहेको हो”, कार्यालयले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.