
काठमाडौं, १५ वैशाखः प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले आन्दोलनरत शिक्षक र चिकित्सकको माग सम्बोधनका लागि सदनमा छलफल गर्न माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको सूचना दिएको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आन्दोलनरत शिक्षकसँगै पेसागत हक अधिकारका लागि आन्दोलनरत चिकित्सकहरुको आवाजलाई सरकारले बेवास्ता गरेको जनाउँदै सदनमा यस विषयमाथि छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको सचिवालयमा उक्त प्रस्तावको सूचना दिएको हो ।
सो प्रस्तावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवर, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले समर्थन गरेका हुन् । यस जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सम्बन्धित छलफल गर्नुपर्ने छबुँदे कारण उल्लेख गरिएको छ ।
विगतमा सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न उक्त प्रस्ताव दिइएको उल्लेख गरिएको छ । “विद्यालय शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण विषयप्रति सरकारको बेवास्ता गैह्रजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारको द्योतक हो”, प्रस्तावमा उल्लेख छ, “समग्र शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनका लागि महत्वपूर्ण मागहरु राखी स्थानीय तह, प्रदेश र राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयहरु हुँदै शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा रिले अनशनपश्चात् काठमाडौँ केन्द्रित शिक्षक आन्दोलनप्रति सरकारको कुनै पनि गम्भीर्यता पाइएन ।”
लाखौँ विद्यार्थीहरुको पठन–पाठन सञ्चालन, निर्धारित समयमा परीक्षा सञ्चालन र चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयनसँगै स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सुलभ बनाउन उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्ने कारण उल्लेख गरिएको छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.