कञ्चनपुर, २३ वैशाख – कृषिको उत्पाकदत्व बढाउन शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले अनुदानमा साना सिँचाइका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखेको छ ।
चार वर्षमा नगरपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा टि–बोरिङ एक सय २४, डिपबोरिङ तीन र स्यालो टयुबेल ३२ किसानलाई उपलब्ध गराएको छ । नगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख दीपक धामीका अनुसार आार्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा स्यालो टयुबेल २६, २०७९/८० मा टिबोरिङ ६६, डिपबोरिङ तीन र आव २०८०/८१ मा टिबोरिङ ४२, स्यालो टयुबेल छ र आरटेजन बोरिङ तीनवटा किसानको खेतमा जडान गरिएका छन् ।
चालु आवमा नगरपालिकाको कृषि विकास शाखाबाट १० वटा र वड नं ४ को बजेटबाट छवटा गरी १६ वटा टिबोरिङ किसानलाई उपलब्ध गराइएको छ । कृषि समूह, सहकारी, कृषि फार्ममार्फत किसानलाई अनुदानमा टिबोरिङ, स्यालो टयुबेल, डिप टयुबेल जडान गरिएको शाखा प्रमुख धामीले बताएका थिए ।
भूमिगत जलस्रोतमा आधारित सिँचाइ प्रणालीमा जोड दिइएपछि किसानलाई खेतबारीमा लगाइने तरकारीबाली, अन्नबाली, उखुलगायत नगदेबालीमा सिँचाइ गर्न सहज भएको छ । अनुदानमा टिबोरिङ, स्यालो टयुबेल, डिपटयुबेललगायत उपलब्ध गराउने कार्यले नगरपालिकमा खेतीयोग्य जग्गाको ६५ प्रतिशत भागमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको नगरपालिकाका कृषि विकास शाखा प्रमुख करनसिंह बुढाऐरले बताउछन् ।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रबाट जडान गरिएका र अनुदानमा उपलब्ध गराइएका टिबोरिङ, स्यालो टयुबेल, डिपटयुबेलबाट गरी नगरपालिकाको खेतीयोग्य जग्गाको झण्डै ९० प्रतिशत जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । “सिँचाइको उपलब्धताले कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न र किसानलाई समयमै खेती गर्न सहज भएको छ”, उनले भने, “सिँचाइकै सुविधाले विगतको तुलनामा व्यावसायिक खेती गर्ने किसानको सङ्ख्यामा वृद्धि हुदैँ गएको छ ।”
किसानले मौसमी र बेमौसी दुवैथरिको खेतीमा संलग्न रहँदै आएको उनको भनाइ छ । शुक्लाफाँटा–९ का किसान धनिराम चौधरीले अनुदानमा टिबोरिङ जडान भएपछि खेती समयमै लगााउन पाइएको बताएका थिए । “विगतमा सिँचाइ सुविधा नहुदाँ अकासे पानीको भर पर्नुपथ्र्यो, थोरै अन्न उत्पादन हुँदा परिवार पाल्न समस्या हुन्थ्यो”, उनले भने, “बोरिङ जडान भएपछि समयमै खेती गरिने भएकाले अन्न उत्पादन वृद्धि हुन थालेको छ ।” रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.