
गण्डकी, १५ जेठः गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ कम्पनीलाई वैधानिकता दिएपछि यातायात व्यवसायीले त्यसको विरोध गरेका छन् । सार्वजनिक यातायात बचाउ सङ्घर्ष समितिले बुधबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त नियमावली खारेज हुनुपर्ने बताएको छ । प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली स्वीकृत गरी यही जेठ १ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरेको हो ।
सङ्घर्ष समितिका संयोजक केदारप्रसाद पौडेलले राइड सेयरिङ नियमावलीलाई प्रदेश सरकारले फिर्ता नलिए शुक्रबारदेखि गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरिने बताउछन् । प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार मानेर राइड सेयरिङ कम्पनीलाई वैधानिकता दिन नियमावली जारी गरेको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङ कम्पनीलाई उपभोक्ताको हक, श्रम र रोजगारीजस्ता मौलिक हकसँग जोड्दै कानुनी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । यातायात व्यवसायीले भने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ विपरीत रातो नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनले यात्रु बोक्न नपाउने भन्दै राइड सेयरिङको विरोध गर्दै आएका छन् । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.