
काठमाडौं - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई आज जिल्ला अदालत कास्कीमा पेस गरिएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पछिल्लो पटक थपिएको ५ दिनको म्याद सोमबार सकिएसँगै आज अदालतमा उपस्थित गराइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ ।
लामिछानेविरुद्ध आगामी शुक्रबारसम्म जिल्ला अदालत कास्कीमा अभियोगपत्र दायर गर्नेगरी सरकारी वकिल कार्यालयले तयारी गरिरहेको छ । प्रहरीले सोमबार नै सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध तीनवटा अभियोगमा मुद्दा चलाउन सरकारी वकिलकहाँ सिफारिस गरेको छ ।
गत कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत मुद्दा भएकाले ९० दिन अनुसन्धान गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणमा पक्राउ परेका गोर्खा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक एवं पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी पक्राउ परेको पुस ५ गते ९० दिन पुग्दैछ । लामिछानेलाई पनि जोशी पक्राउ परेको मितिबाट म्याद मिलाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले सोमबार बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा अभियोजन दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यतिञ्जेलका लागि आज रविलाई म्याद थप गरेर हिरासतमा राख्ने प्रहरीको तयारी छ । यसअघि सातपटक म्याद थप गर्दै हिरासतमा राखिएका रविलाई आठौंपटक म्याद थप गर्न लागिएको हो ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.