काठमाडौं, १४ वैशाखः परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेश अहिले पनि मानव विकास सूचकाङ्कमा निकै तल रहेकाले यसमा उल्लेखनीय सुधार हुने गरी आगामी बजेट र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेश, नीति तथा योजना आयोगद्वारा आज काठमाडौंमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ का लागि सङ्घीय बजेट र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्राथमिकताहरू विषयक अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएको हो ।
कार्यक्रममा मन्त्री डा राणाले भने “प्रादेशिक तुलना गर्दा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुदूरपश्चिम प्रदेश धेरै तल छ । मलाई लाग्छ हाल छैठौँ स्थानमा रहेको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार गरेर माथि ल्याउने गरी हामीले आगामी योजना, कार्यक्रमहरू निर्माण र त्यसैबमोजिम बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।”उनले कनिका छरेजस्तो गरी अनेक शीर्षकमा बजेट छुट्याउनेभन्दा पनि कुन समुदायलाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ पुग्छ र कुन क्षेत्रको विकास हुन्छ भनेर विश्लेषणसहित ठोस् योजना तथा कार्यक्रम तय र तिनलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नेगरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
मन्त्री डा राणाले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार निर्माण नै सुदूरपश्चिम क्षेत्रका प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कृषिजन्य उत्पादनलाई व्यावसायिक तथा आधुनिक बनाउँदै बजारीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले सुदूरपश्चिममा पनि देशका अरु भूभागमा जस्तै बसाइँसराइले जमिन बाँझो छोड्ने प्रवृत्ति बढेकाले हाल खेतीयोग्य जमिन के कति छ भन्ने यकिन गरेर उक्त जमिनमा आधुनिक र व्यावसायिक खेतीका लागि योजना बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
मन्त्री डा राणाले सुदूरपश्चिम क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक तथा साहसिक पर्यटनका क्षेत्रमा निकै समृद्ध रहेकाले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘हस्पिटालिटी’ लगायतका पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा प्रभावकारी योजना र बजेटका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले भने“यसका लागि हामी आफैँले पनि स्थानीयस्तरमा केही गर्नुपर्दछ । जस्तो कि म भर्खरै कोशी प्रदेशले यस वर्षलाई कोशी भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । हामीले हाम्रा सांस्कृतिक धरोहर र पर्यटकीय सम्पदाहरूलाई चिनाउनेगरी केही गरिरहनुपर्दछ ।”
मन्त्री डा राणाले सुदूरपश्चिममा यस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भनेर सबै सामूहिक रूपमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकियो भने यसबाट समग्र प्रदेश नै लाभान्वित हुन सक्ने उनको भनाइ थियो । रासस
.jpeg)
.jpg)
‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै
.jpeg)
संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
.jpg)
.jpg)
विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत
राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री
.jpeg)
copy-1748595807.jpg)
-1748152300.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
प्रहरी सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तह भनौँः गृहमन्त्री लेखक
COMMENT
.