
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयमातहत रहेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले तराई–मधेसमा देखिएको खानेपानी समस्यालाई समाधान गर्न दुई समिति गठन गरी स्थलगत अनुगमन थालेको छ । सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका आयोजना निर्देशक नारायणप्रसाद आचार्य र विभागका उपमहानिर्देशक बालमुकुन्द श्रेष्ठको संयोजकत्वमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिएको विभागका महानिर्देशक इञ्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए ।
उनले भने, “समस्या समाधान गर्न समिति गठन गरी आजै परिचालन गरेका छौँ । समितिले १० दिनभित्र अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरी विभागमा पेस गर्नेछ ।”आयोजना निर्देशक आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर (सिडिई) मिहिरचन्द्र आचार्य, जनकपुर खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयका इञ्जिनियर किरण विष्टलाई सदस्य तथा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको केन्द्रीय खानेपानी आयोजनाका ई सुधिरकुमार साहलाई सदस्यसचिव तोकिएको छ ।
त्यसैगरी, उपमहानिर्देशक श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिमा वीरगञ्ज खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख विपुलकुमार लाल दास, इञ्जिनियर प्रदीपकुमार साह सदस्य तथा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर (सिडिई) चन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई सदस्यसचिव तोकिएको विभागले जनाएको छ । दुवै समितिलाई सम्बन्धित जिल्लामा स्थलगत अध्ययन, अनुगमन, विश्लेषण गरी खानेपानी समस्या समाधान गर्न आवश्यक सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

मातृभाषामा पत्रकारिताले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ : सभामुख घिमिरे

विश्व भेटेरिनरी एसोसिएसनको महासभामा नेपाल सहभागी, पशु चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न आग्रह

क्यान्सरको प्रकार थाहा पाइने‘रोश बेन्चमार्क अल्ट्रा इम्युनोहिस्टोक्यामेस्ट्री’ उपकरण सञ्चालनमा

प्रधानमन्त्रीसँग प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तरक्रिया : स्वदेश फर्किएर विकास र समृद्धिमा सघाउन आग्रह

लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पूर्वसांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ : सभामुख घिमिरे

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.