काठमाडौं – राष्ट्रियसभाका सांसद इन्दिरा गौतमले पूर्वी तराई जोड्ने मध्यपहाडी राजमार्गको काम जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा उनले गत वर्ष भएको बाढीपहिरोका कारण पूर्वी तराई जोड्ने मध्यपहाडी राजमार्गका भकुण्डेबेसीदेखि नेपालथोकसम्म बगाएको स्मरण गर्दै अब बर्खा सुरु नहुँदै छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सांसद गौतमले भनेका छन्, “अन्य ठाउँमा पनि बाटो भत्किएको छ, अस्थायी रुपमा खोलेको ट्र्याकको यात्रा सहज छैन, तर पनि यो मार्गबाट सयौँ सवारीसाधन र हजारौँ यात्रीले छोटो दूरीको यात्रा गरिरहेका छन्, अब आउँदै गरेको मनसुनमा यो मार्गको यात्रा कति सम्भव छ ।” राजमार्गको काम थालिएको भनिए पनि काम गराई ढिलासुस्ती हुने गरेको उनको भनाइ छ । “दुर्घटना हुनुभन्दा पहिला नै चाँडोभन्दा चाँडो यो मार्गलाई सुरक्षित र सहज बनाउन सरकारको योजना के छ रु जनताको सुरक्षित यात्राका लागि यो राजमार्गको चाँडोभन्दा चाँडो मर्मत हुन जरुरी छ ।”
सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले स्वर्गद्वारी माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनरत मोही किसानको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । “गुठीको जमिन खनजोत गरी उब्जाउयोग्य बनाएर सोही जग्गामा बसोबास गरी पुस्तौँ बिताएका दाङ जिल्लाका १६ हजार सङ्ख्यामा रहेका किसान पुस्तौँदेखि आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्, सरकारले जमिनको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्नुपर्छ, मोहीलाई पुर्जाको हक सुनिश्चित गर्नुपर्छ”, उनले भनेका छन्। “दाङबाट आएका मोही किसान माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसिरहेका सरकारले देखेको छ कि छैन ? समस्या समाधान गर्नेगरी सरकारले जतिसक्दो चाँडो वार्ता टोली बनाउन जरुरी छ ।”
सांसद जगप्रसाद शर्माले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गरिरहेको बताएका छन्।उनले देशले परिवर्तनको एउटा महान प्रक्रिया पूरा गरेर समृद्धिको अध्यायमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था वा जीवनस्तरमा परिवर्तन हुन सकेको बताएका छन् । “त्यसको प्रमुख कारण भनेको देशमा सुशासन काय गर्न नसक्नु हो, २०७९ को आमचुनावमा सबै राजनीतिक पार्टीले अघि सारेको साझा मुद्दा भनेको देशमा सुशासन कायम गर्ने भन्ने थियो, वर्तमान सरकारले बाटो बिराएको हो कि जस्तो लाग्छ ।” देशमा राम्रो काम गर्ने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी क्षेत्रका अगुवा वा व्यावसायिक क्षेका क्षेत्रका व्यक्तिलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.