
काठमाडौं, २२ चैत – सभामुख देवराज घिमिरे अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घको १५०औँ वार्षिकसभा तथा असंलग्न आन्दोलन संसदीय सञ्जालको चौथो शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज उज्वेकिस्तान प्रस्थान गरिएको छ ।प्रतिनिधिमण्डलमा सांसद श्यामकुमार घिमिरे, अञ्जान शाक्य, सूर्यमान दोङ तामाङ, सोविता गौतम, सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, प्रतिनिधिसभा सचिव हर्कराज राईलगायत सहभागी हुनुहुन्छ ।
अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घको वार्षिकसभा र असंलग्न सञ्जालको चौथो शिखर सम्मेलन यही चैत २३ देखि २७ गतेसम्म उज्वेकिस्तानको राजधानी ताश्केन्टमा हुँदैछ । सङ्घको सभामा सभामुख घिमिरेले ‘सामाजिक विकास र न्यायका लागि संसदीय कदमहरू’ विषयमा सम्बोधन गर्ने तथा सांसद घिमिरे र तामाङ सङ्घका स्थायी समितिको बैठकमा सहभागी हुनुहुने सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
सांसद शाक्यले महिला सांसदको मञ्च र सांसद गौतमले युवा सांसदको मञ्चमा सहभागिता जनाउने तथा सांसद शाक्यले दिगो विकास स्थायी समितिमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका तर्फबाट उम्मेदवारी पनि प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यक्रम छ ।सभामुख घिमिरेले चैत २४ गते हुने संसदीय सञ्जालको चौथो शिखर सम्मेलनमा ‘बन्दुङ आत्माको ७० वर्षको सम्झनाः बन्दुङ सिद्धान्तको पालना गर्न संसद्को भूमिका’ विषयमा मन्तव्य दिने कार्यक्रम छ । त्यस क्रममा विभिन्न मुलुकका सभामुखहरूसँग ‘साइडलाइन’ भेटवार्ता पनि हुने सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.