
काठमाडौं, ३ वैशाख – बालबालिका क्षेत्रका विज्ञ तथा अधिकारकर्मीले बाल संवेदनशीलताको विचार गरी बालबालिका क्षेत्रलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले यहाँ आज आयोजित ‘बालबालिकाका लागि लगानी तथा बजेट वृद्धि’ विषयक संवाद कार्यक्रममा विज्ञहरूले बालअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सरकारका तीनवटै तहबाट बालबालिकामा हुनुपर्ने लगानीको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताकुमारी पौड्याल अधिकारीले विगतको तुलनामा पछिल्लो समयमा बालबालिकाको क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएको तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् । यद्यपि बालबालिकाका क्षेत्रमा राज्य, सरकार, समाज र परिवारले अझै धेरै कार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव तथा बाल संरक्षण तथा विकास शाखाका प्रमुख दीपक ढकालले बालबालिकाका क्षेत्रमा हुने लगानीको लेखाजोखा गर्नका लागि बालबालिका उत्तरदायी बजेट सङ्केत प्रणाली लागू गर्नेबारे मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको जानकारी गराएका छन् । बालबालिकाको क्षेत्रमा क्षेत्रगत लगानी वृद्धि गर्ने, बालबालिकामैत्री पूर्वाधार विकास गर्ने र बालमैत्री शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने कार्यमा मन्त्रालयले सक्रियताका साथ काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारी निकायलगायत बालबालिकाका क्षेत्रमा लगानी गर्ने विकास साझेदार एवं राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको लगानीमा क्षेत्रगत एकद्वार प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अधियानका महासचिव तिलोतमा पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा बालबालिकाका क्षेत्रमा सरकारले बजेट बढाउनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
एकीकृत हातेमालो समाज नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले भने, “बालबालिकासँग सम्बन्धित मन्त्रीले बालबालिकाका निम्ति छुट्याइएको बजेट कटौती गरेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लानुभएको छ, मेरो आग्रह छ, सरकरले त्यसो गर्नु हुँदैन, बरु बालबालिकाका निम्ति अझै बजेट बढाउनुपर्छ ।” परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले परिषद्ले चालु आर्थिक वर्षमै सडक बालबालिकामुक्त गर्ने उद्देश्यले तीव्ररूपमा काम गरेको बताएका छन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले हराएर फेलापरेका तीन हजार १०७ बालबालिकालाई परिवारमा पुनर्मिलन गराएको छ । मन्त्रालयले चालु आवको सुरुदेखि अहिलेसम्म देशभर हराएका तीन हजार ६९८ (बालक एक हजार २६ र बालिका दुई हजार ६७२) बालबालिकाको खोजतलास गरी फेलापरेका तीन हजार १०७ (बालक आठ सय ८३ र बालिका दुई हजार २२४) जनालाई परिवारमा पुनर्मिलन गराएको हो । बाल हेल्पलाइन नं १०९८ नेपाल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको सहययोगले हराएकामध्ये ८४ दशमलव ०१ बालबालिका फेलापरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.