
काठमाडौं–नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरधामले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको तुलनामा कम धान खरिद गरेको छ ।
बत्तीस हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । तर पाँच हजार तीन सय ४६ क्विन्टल धानमात्र खरिद गर्न सकेको सो कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार तोकिएको लक्ष्यको तुलनामा २६ हजार छ सय ५४ क्विन्टल धान कम खरिद गरेको जनाइएको छ ।तोकिएको समर्थन मूल्यभन्दा बजार मूल्य अत्यधिक रहेकाले किसानले आफ्नो उत्पादन त्यहाँ बिक्री नगरेर निजी क्षेत्रका बजारमा बिक्री गरेकाले लक्ष्यअनुसार धान खरिद नभएको सो कार्यालयका प्रमुख देवेन्द्र राईले बताएका छन् ।सरकारले प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार पाँच सय ८० का दरले धान खरिद गर्न निर्देशन दिए पनि बजारमा करिब रु चार हजार प्रतिक्विन्टलका दरले किसानले धान बिक्री गरेकाले सो कार्यालयले धान खरिद गर्न नसकेको उहाँले जानकारी दिएका छन् । सो कार्यालयले लक्ष्यप्राप्त गर्न चारवटा सहकारी संस्थासँग धान खरिद गर्ने सम्झौता गरे पनि किसान नआएकाले सो लक्ष्य प्राप्त नभएको सो कार्यालयका कर्मचारीले बताएका छन् ।
जनकपुरको मुजेलियामा रहेको कार्यालयले कार्यालय हाताभित्र धान खरिदका लागि काँटा ९धान खरिद केन्द्र० मङ्सिर २४ गतेदेखि सुरु गरेको थियो । धनुषाका किसानबाट कार्यालयले यस वर्ष ३२ हजार क्विन्टल सोना मन्सुली धान खरिद गर्ने सूचना जारी गरेको थियो । कार्यालयका प्रमुख राईले यस वर्ष धनुषाका किसानबाट सोनामन्सुली प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार पाँच सय ८० का दरले सो धान खरिद गर्ने सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको थियो ।धनुषाका सम्बन्धित स्थनीय तहको कृषि शाखाको सिफारिसमा तथा किसानले धान बिक्री गर्न ल्याउँदा धान सफा गरी कार्यालयले तोकेको मापदण्डअनुसारको हुनुपर्ने तथा धान बिक्रीको भुक्तानी चेकमार्फत हुने कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा जनाइएको थियो । तर पटकपटक सूचना जारी गरे पनि किसान धान बिक्रीका लागि नआएको उनले बताएका छन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालय धनुषा जनकपुरधामका अनुसार जिल्लामा यस वर्ष ४१ हजार पाँच सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा एक लाख ६६ हजार दुई सय ६० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । यसअघि सो कार्यालयको धान खरिदका लागि धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुराम कडरियाको अध्यक्षतामा जिल्ला प्राथमिक धान खरिद समितिको सम्पन्न बैठकबाट धान खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको प्रमुख राईले जानकारी दिएका छन् । यस वर्ष सो कार्यालयले गहुँ खरिद गर्ने योजना बनाएका छन् । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

विपिनको सुरक्षित र शीघ्र रिहाइ सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले निरन्तर संवाद गरिरहेको छ : प्रधानमन्त्री

उत्तर कोरियासँग ‘सैन्य विश्वास’ निर्माण गर्ने दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको प्रतिज्ञा

उच्चस्तरीय विषगत राउण्ड टेबललाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः आर्थिक सहयोगसहित क्षेत्रीय साझेदारीमा जोड

मातृभाषामा पत्रकारिताले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ : सभामुख घिमिरे

विश्व भेटेरिनरी एसोसिएसनको महासभामा नेपाल सहभागी, पशु चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न आग्रह

क्यान्सरको प्रकार थाहा पाइने‘रोश बेन्चमार्क अल्ट्रा इम्युनोहिस्टोक्यामेस्ट्री’ उपकरण सञ्चालनमा

प्रधानमन्त्रीसँग प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तरक्रिया : स्वदेश फर्किएर विकास र समृद्धिमा सघाउन आग्रह

लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पूर्वसांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ : सभामुख घिमिरे

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :आज २२ साउन २०८२, बिहिवारसाउन शुक्ल त्रयोदशीपञ्चाङ्ग: विषकुम्भ तैतल पूर्वाषाढा
.jpg)
शिक्षक महासंघको आन्दोलन आजदेखि सुरु, दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र

चीनको समेत विरोध गर्दै एमालेले भन्यो : लिपुलेक सम्झौता साम्राज्यवादको अर्को कदम







COMMENT
.