काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छन् ।भट्टराईले सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा पत्र बुझाएकी हुन् ।प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भट्टराईको राजीनामा पत्र आइसकेको जानकारी खबरहबलाई दिएको छ।
२० दिनदेखि देशभरका सामुदायिक र सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका बेला भट्टराईको राजीनामा आएको हो । विद्यालय शिक्षा ऐनलगायतका विभिन्न माग राखी राजधानीमा आन्दोलित शिक्षकका माग पूरा गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुदार बनिरहेका बेला विभागीय मन्त्रीले पद त्यागेकी हुन् ।
शिक्षकहरूले उठाएका मागहरूबारे यसअघि वैशाख २ गते शिक्षामन्त्री भट्टराई र सभामुख देवराज घिमिरेबीच वार्ता पनि भएको थियो । सभामुखले त्यसदिन मन्त्री भट्टराई र विद्यालय शिक्षा उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्मासँग संवाद गरेका थिए ।
त्यसबेला मन्त्री भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले गर्न सक्ने निर्णय तत्काल गरेर संसद्को आगामी अधिवेशनको पहिलो साता नै शिक्षा विधेयक संसदमा पेस गर्ने गरी शिक्षक र सरकारबीच संवाद भइरहेको बताएकी थिइन् । तर उनले यसो भने पनि शिक्षकका माग पूरा गर्ने दिशमा प्रधानमन्त्री ओली अझै सकारात्मक छैनन् ।
शिक्षकको सेवा सुविधाको विषय अर्थ मन्त्रालयसँग पनि जोडिएकाले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीसँग विष्णु पौडेलसँग छलफल गरेको कुरा त्यसबेला भट्टराईले बताएकी थिइन् ।त्यसपछि ५ वैशाख राति प्रधानमन्त्री ओली र आन्दोलित शिक्षकहरूबीच वार्ता भएको थियो । तर, उक्त वार्तामा सरकारले शिक्षकहरू माग पूरा गर्नुको साटो विद्यालय फर्किन भनेको थियो ।
.jpeg)
.jpg)
‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै
.jpeg)
संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
.jpg)
.jpg)
विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत
राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री
.jpeg)
copy-1748595807.jpg)
-1748152300.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
प्रहरी सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तह भनौँः गृहमन्त्री लेखक
COMMENT
.