.jpg)
काठमाडौं, २२ चैत – कर्मचारी सञ्चय कोषले गत आर्थिक वर्षमा आर्जन गरेको कुल मुनाफाबाट सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्तालाई करिब रु पाँच अर्ब ३४ करोड मुनाफा वितरण गरेको छ । सञ्चयकर्ताको खातामा करिब रु पाँच अर्ब २७ करोड र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषका योगदानकर्ताको खातामा करिब रु छ करोड ४३ लाख मुनाफा जम्मा गरिएको कोषले जनाएको छ ।
कोष सञ्चालक समितिको यही चैत १७ गतेको बैठकले आव २०८०र८१ को वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्दै सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताहरूको व्यक्तिगत खातामा रहेको सुरु मौजदात रकममा एक दशमलव १० प्रतिशतका दरले हुने रकम मुनाफाका रूपमा वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।कोषले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आर्जन गरेको कुल मुनाफाकोे ९२ प्रतिशत रकम सञ्चयकर्ताका लागि मुनाफा र कल्याणकारी प्रयोजनका लागि वितरण गर्ने गरेको छ । बाँकी रकम विभिन्न जगेडा कोषमा राख्ने गरिएको छ ।
कोषले सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्तालाई चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चित रकममा पाँच दशमलव ५० प्रतिशतका दरले व्याज प्रदान गरिरहेको छभने सञ्चित रकमको सुरक्षणमा सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताले कोषबाट छ दशमलव ६० प्रतिशत व्याजमा सञ्चित रकमको ९० प्रतिशतसम्म विशेष सापटी पाउने गरेका छन् ।कोषले सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताको सेवाकालको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले विगतदेखि नै विशेष, घर, शैक्षिक, घर मर्मत, सरल र जग्गा खरिद सापटीसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
सञ्चयकर्ताले छुट्टै योगदान गर्नु नपर्ने गरी कोषले आफ्नै स्रोतबाट सञ्चयकर्ता दम्पतीलाई स्वास्थ्य उपचार सोधभर्ना सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्तै, काजकिरिया अनुदान, सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधा, दुर्घटना क्षतिपूर्ति अनुदानलगायतका सामाजिक सुविधा प्रदान गर्दै आइएको छ । यसअन्तर्गत गत आवमा सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधा रु १४ करोड ६५ लाख, काजकिरिया अनुदान रु दुई करोड ८२ लाख, दुर्घटना क्षतिपूर्ति रु दुई करोड १४ लाख, स्वास्थ्य उपचार सोधभर्ना रु ३४ करोड ६५ लाख र विशेष आर्थिक सुविधाबापत निजामतीतर्फका ४७ सञ्चयकर्तालाई करिब रु ७० लाख प्रदान गरिएको कोषले जनाएको छ ।
हाल कोषमा पाँच लाख ७५ हजार सञ्चयकर्ता र ८० हजार ४०० निवृत्तभरण कोषका योगदानकर्ता रहेका छन् ।रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.