
काठमाडौं – नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको ७५ अर्ब रुपैयाँ ९५५ करोड अमेरिकी डलर अनुदानमा सञ्चालन भइरहेको परियोजनाले निरन्तरता पाउने सम्भावना देखिएको छ ।यसअघि गत वैशाखमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गठन गरेको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी (डोज)ले एमसीसी नै खारेज गर्ने तयारी गरेको समाचार बाहिरिएपछि नेपाल कम्प्याक्ट निरन्तर हुने नहुनेमा अन्योल छाएको थियो ।तर, अमेरिकाले वैदेशिक सहायताबारे पुनःमूल्यांकन गरिरहेकै अवस्थामा गत मार्चमा एमसीसीले नेपाललाई पत्र लेखी केही महत्त्वपूर्ण खरिद तथा कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कार्यहरू गर्न अनुमति दिएकोमा त्यो कार्यले निरन्तरता पाई नै रहेको छ ।
एमसीसीले आफ्ना कार्यक्रम भएका अन्य देशमा कार्यक्रम कटौती गर्दा पनि नेपालमा भने केही महत्त्वपूर्ण काम गर्न दिएको अनुमतिलाई निरन्तरता दिनुलाई अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यो कम्प्याक्ट निरन्तरता हुने हिसाबले बुझेका छन् ।प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार, यसबीचमा अमेरिकी राजदूत डिन थम्सनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुईपटक भेट गरिसकेका छन् । ‘पहिलो भेटमा एमसीसी निरन्तरता नहुने खालको कुरा गरेका राजदूत थम्सनले दोस्रो भेटमा भने ‘पहिले मैले भनेजस्तो होइन रहेछ, यो निरन्तर हुनसक्छ’ भन्ने आशावादी कुरा गरेका थिए ।
SHARE
RELATED_NEWS

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.