
काठमाडौं, १० वैशाखः चन्द्रागिरि नगरपालिकाले अन्तरपालिका सहकार्य कार्यक्रमअन्तर्गत आफ्ना तीन छिमेकी नगरपालिकालाई विभिन्न आयोजना कार्यान्वयन गर्न रु दश–दश लाख रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । कीर्तिपुर नगरपालिकालाई कीर्तिपुर–४ स्थित थापागाउँ खरिबोट कुलो निर्माण गर्न चन्द्रागिरिले सो रकम उपलब्ध गराएको हो । गत असोज १०, ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाबाट सो कुलो क्षति भएको जनाइएको छ ।
यसैगरी पिपलामोड–निशाकोट–डुडेभञ्ज्जाङ सडक स्तरोन्नति गर्न धुनिबेँसी नगरपालिकालाई चन्द्रागिरिले सो रकम उपलब्ध गराएको हो । चन्द्रागिरि–२ र धुनिबेँसी–९ को सिमानामा सो सडक रहेको छ । दक्षिणकाली नगरपालिका–८ स्थित टिमुरबोट–ओबी डाँडा–घङ्गेरी हुँदै फास्टट्रयाक जोड्ने मोटरबाटोका लागि चन्द्रागिरिले रु १० लाख उपलब्ध गराएको हो ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा नगरप्रमुख घनश्याम गिरीले कीर्तिपुर, धुनिबेँसी र दक्षिणकाली नगरपालिकाका नगरप्रमुखसँग द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो । सो अवसरमा चन्द्रागिरि नगरपालिकाका उपप्रमुख वसन्ती श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र थापा मगर, नगरप्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गी चन्द्रागिरि–१५ का वडाध्यक्ष घनश्याम लुईँटेल, शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख सुजनराज खनाल लगायत अन्य जननिर्वाचित प्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको उपस्थिति थियो । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.