
काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका घर–टहरा भत्काउन सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले मापदण्ड विपरीत, सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना, सेटव्याक मापदण्ड नअपनाई बनाइएका घर–टहरा भत्काउन सुरु गरेको हो । सोही क्रममा आइतबार काठमाडौ महानगर वडा नम्बर ७ मालपोत कार्यालय नजिकै रहेको धोविखोला करिडोरमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना भत्काइएको छ । अतिक्रमित संरचना अटाउने क्रममा केही व्यक्तिहरूले विरोधसमेत गरेका थिए ।
धोविखोला र बागमती नदी किनारमा करिब ५ सय रोपनी जग्गा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै आम्दानी स्रोतका लागि बनाइएका घर–टहरा भत्काउन सुरु गरिएको प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतले जानकारी दिए ।बस्नेतले जग्गा प्लटिङ, संस्थागत भवन, सार्वजनिक, व्यापारिक, पार्टी प्यालेश अस्पताल, विद्यालयलगायतका संरचना बनाउनका लागि अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने बताए ।प्राधिकरणले स्वीकृति नलिई संरचना बनाइएको पाइएमा संरचना भत्काउनुका साथै कडा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
मापदण्ड विपरीत संरचना बनाएको पाइए जिल्ला आयुक्तको कार्यालयमा उजुरी दिनसमेत प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.