
काठमाडाैं । नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा धान रोपाइँ गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष उल्लेख्य रुपमा घटेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कृृषि विभागका अनुसार यही असार २९ गतेसम्म गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कोशी प्रदेशमा २० दशमलव ४ प्रतिशत विन्दु र मधेस प्रदेशमा २७ दशमलव ७ प्रतिशत विन्दु कम रोपाइँ भएको छ ।
विभागका अनुसार मुलुकभर धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल १३ लाख ८३ हजार ७३२ रहेकामा हालसम्म ५९ प्रतिशत अर्थात् आठ लाख १६ हजार ४०५ दशमलव सात हेक्टरमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । गतवर्ष भने सोही अवधिमा ६७ दशमलव ६ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आठ दशमलव छ प्रतिशत विन्दुले रोपाइँ कम भएको देखिन्छ ।
कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा धान रोपाइँका लागि सुखद मनसुन नहुँदा रोपाइँ कम भएको बताउनुभयो । “यसवर्ष कतै मनसुन प्रतिकूल त कतै अनुकूल बन्दा धान रोपाइँको अवस्थामा पनि गत वर्षको तुलनामा कुनै प्रदेशमा कम त कुनै प्रदेशमा बढी रहेको देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पूर्वी तराईमा मनसुन छिटो सुरु भए पनि वर्षा कम भयो, आकाशे पानी कुरेर बस्नुपर्ने किसानका बाध्यताका कारण रोपाइँ कम भएको हो ।”
विभागका अनुसार असार २९ गतेसम्म सबैभन्दा बढी रोपाइँ सुदूपश्चिम प्रदेशमा र सबैभन्दा कम रोपाइँ मधेस प्रदेशमा भएको देखिएको छ । “सामान्यतया सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा छिटो रोपाइँ सुरु हुने र मधेसमा ढिला रोपाइँ सुरु हुने गर्छ, यस वर्ष पनि मधेसमा कम र सुदुरपश्चिममा बढी रोपाइँ भएकोछ”, महानिर्देशक सञ्जेलले भन्नुभयो ।
कुन प्रदेशमा कति रोपाइँ ?
कोशी प्रदेशमा दुई लाख ७६ हजार ३८६ दशमलव ७३ हजार हेक्टरमध्ये हालसम्म ४१ दशमलव ३२ प्रतिशत अर्थात् एक लाख १४ हजार २२१ दशमलव ४ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ । प्रदेशमा गतवर्ष सोही अवधिमा ६१ दशमलव ७ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । विभागका अनुसार मधेस प्रदेशमा तीन लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टरमध्ये हालसम्म ३३ दशमलव ८ प्रतिशत अर्थात् एक लाख २५ हजार ८८८ दशमलव ६ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ । गतवर्ष सोही समयमा प्रदेशमा ६१ दशमलव ५ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको थियो ।
बागमती प्रदेशमा एक लाख २० हजार ५४५ हेक्टरमध्ये हालसम्म ९१ हजार ९८३ दशमलव नौ हेक्टर क्षेत्रमा रोपाइँ सकिएको छ । जुन ७६ दशमलव ३१ प्रतिशत हो । प्रदेशमा गत वर्ष सोही अवधिमा ७० दशमलव छ प्रतिशत रोपाइँ भएको विभागको भनाइ छ ।गण्डकी प्रदेशमा ९४ हजार १८२ हेक्टरमध्ये हालसम्म ६६ दशमलव ९९ प्रतिशत अर्थात् ६३ हजार ९१ हेक्टर क्षेत्रमा रोपाइँ भइसकेको छ । प्रदेशमा गत वर्षको सोही अवधिमा ६७ दशमलव ४ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा हालसम्म ७३ दशमलव ७ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । प्रदेशमा तीन लाख दुई हजार ९३९ हेक्टरमध्ये हालसम्म दुई लाख २३ हजार २१२ हेक्टरमा रोपाइँ भएको हो । प्रदेशमा गतवर्षको यही समयसम्म ६६ दशमलव ७ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । कर्णाली प्रदेशमा ४० हजार ८८४ हेक्टरमध्ये हालसम्म ८३ दशमलव २३ प्रतिशत अर्थात् ३४ हजार २५ दशमलव ९ हेक्टरमा रोेपाइँ सम्पन्न भएको हो । प्रदेशमा गतवर्ष यो समयसम्म ८६ दशमलव २ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।
विभागका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा असार २९ गतेसम्म ९३ दशमलव एक प्रतिशत रोपाइँ पूरा भएको छ । प्रदेशमा एक लाख ७६ हजार १५१ हेक्टरमध्ये हालसम्म एक लाख ६३ हजार ९९३ हेक्टरमा रोपाइँ सम्पन्न भएको हो । प्रदेशमा गतवर्ष यही अवधिसम्म ८६ प्रतिशत रोपाइँ भएकोे थियो । कृषि तथा पशुपक्षीं मन्त्रालयका अनुसार झन्डै ५० प्रतिशत धान रोपाइँ मनसुनी वर्षाकै भरमा सम्पन्न हुने गरेका छन् ।
पूर्वमा औसतभन्दा कम वर्षा
जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत हावापानी विज्ञान महाशाखा (हावापानी विश्लेषण शाखा)का अनुसार मनसुन अवधिमा मुलुकभर १४ सय मिलिमिटर सरदर वर्षा हुने गरेकोमा हालसम्म करिब चार सय मिलमिटर अर्थात मनसुन अवधिमा हुने वर्षाको २७ प्रतिशत वर्षा भएको छ ।
विभागको जनकपुर, सिमरा, विराटनगरलगायत वर्षा मापन केन्द्रको तथ्याङ्क हेर्दा यी मापन केन्द्रहरुमा औसतभन्दा कम वर्षा भएको छ । “जनकपुरमा यस मनसुन सुरु भएयता ११ प्रतिशत र अर्थात् १०० मिलिमिटर वर्ष भएको छ । जनकपुरमा मनसुन अवधिमा औसत ११ सय मिलिमिटर वर्षा हुनुपर्ने तथ्याङ्क छ”, विभागले भनेका छ, “यसैगरी बिराटनगरमा १५ प्रतिशत अर्थात् एक सय ५० मिलिमिटर वर्षा भएको छ । मनसुन अवधिभर यस क्षेत्र १४ सय मिलिमिटर वर्षा हुने गर्छ । यी क्षेत्रमा औसतभन्दा कम वर्षा भएको छ ।”
पोखरामा अहिलेसम्म २२ प्रतिशत अर्थात् छ सय मिलिमिटर वर्षा भयो । मनसुन अवधिभर यस क्षेत्रमा तीन हजार मिलिमिटर वर्षा हुने गरेको छ । धनगढीमा ३५ प्रतिशत वर्षा भएको देखिन्छ । धनगढी, सुर्खेत, भैरहवा, लुम्ले, जुम्ला, दाङ, काठमाडौँमा औसत वर्षा भइसकेको छ ।
पूर्वतिर वर्षाको गतिविधि बढ्दैछः मौसमविद्
पूर्वतिर वर्षा गतिविधि बढ्दैछ ।जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीले जलवायु परिवर्तनका कारण कहिले कम वर्षा, कहिले भारी र कहिले अति भारी वर्षा हुने तथा मनसुन छिटो सुरु भए पनि सक्रिय हुननसक्ने जस्ता परिवर्तन देखिँदै गएको बताउनुभयो । “अहिले पूर्वी क्षेत्रमा कम वर्षा हुँदा धान रोपाइँमा असर परेको छ, अब सिँचाइ सुविधा पु¥याउनुपर्ने तथा जलवायुमैत्री कृषि प्रणाली अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
यस वर्ष नेपालमा मनसुन सरदरभन्दा १५ दिनअघि जेठ १५ गते पूर्वी नेपालबाट प्रवेश गरी असार ६ गते देशभर फैलिएको थियो । सामान्यतया जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्मको चार महिनालाई मनसुन ऋतु भनिन्छ ।
SHARE
RELATED_NEWS

क्यान्सरको प्रकार थाहा पाइने‘रोश बेन्चमार्क अल्ट्रा इम्युनोहिस्टोक्यामेस्ट्री’ उपकरण सञ्चालनमा

प्रधानमन्त्रीसँग प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तरक्रिया : स्वदेश फर्किएर विकास र समृद्धिमा सघाउन आग्रह

लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पूर्वसांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ : सभामुख घिमिरे

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.